Press Release

“नेपाल बिजिनेश एक्सिलेन्स एवार्ड २०१७” को घोषणा हुने

9th November, 2017

नेपाल उद्योग परिसंघले अन्तर्राष्टिय स्तरको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षेत्रको परामर्शदाता संस्था “फ्रस्ट एण्ड सुलिभान” सँगको साझेदारीमा कार्तिक २८ गते “नेपाल बिजनेश एक्सिलेन्स एवार्ड, २०१७” को आयोजना गरिने भएको छ । नेपालका उद्योग व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, गुणस्तर सुधार, उपभोक्ताको सन्तुष्टी, जनस्वास्थ्य र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन निर्वाह गरेको भूमिकाको आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका व्यवसायिक संस्थालाई सन् २०१७ का लागि नेपाल बिजिनेश एक्सिलेन्सी एवार्ड प्रदान गरिने छ ।नेपाल उद्योग परिसंघले अन्तर्राष्टिय स्तरको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षेत्रको परामर्शदाता संस्था “फ्रस्ट एण्ड सुलिभान” सँगको साझेदारीमा कार्तिक २८ गते “नेपाल बिजनेश एक्सिलेन्स एवार्ड, २०१७” को आयोजना गरिने भएको छ । नेपालका उद्योग व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, गुणस्तर सुधार, उपभोक्ताको सन्तुष्टी, जनस्वास्थ्य र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन निर्वाह गरेको भूमिकाको आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका व्यवसायिक संस्थालाई सन् २०१७ का लागि नेपाल बिजिनेश एक्सिलेन्सी एवार्ड प्रदान गरिने छ ।

Read more

नीतिमा सुधार भएमा अर्थोडक्स चियाको निकासीको यथेष्ट सम्भावना

7th November, 2017

“राजनीतिक अस्थिरता विस्तारै सुल्झिदै गएको हुँदा सिंगो मुलुक नै अब आर्थिक विकासको एजेण्डामा केन्द्रीत भएर लाग्नु पर्दछ भने सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि औद्योगिकीकरण सँगसँगै कृषिको व्यवसायिकरण गर्न सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र स्थानीय बासिन्दाहरु समेत क्रियाशील हुनु आवश्यक छ ।”

Read more

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षको गोली हानी गरिएको हत्याप्रति परिसंघको घोर भत्र्सना

9th October, 2017

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको आज असोज २३ गते दिन दहाडै गोली हानी हत्या गरिएको खबरबाट नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ मर्माहत भएको छ । यस प्रकारको अमानविय र कायरतापूर्ण कार्यप्रति परिसंघ घोर भत्र्सना तथा आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

Read more

श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन सम्बन्धी अन्तरक्रिया

20th September, 2017

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन मुलुकमा सुमधुर औद्योगिक श्रम सम्बन्ध स्थापना हुनु पर्दछ । यसका लागि करीब दश वर्षको छलफल, परामर्श र बहसपछि श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको छ ।

Read more