निजी क्षेत्र मैत्री वजेट

अर्थमन्त्री डा. राम शरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को लागि कूल ६ खर्व १८ अर्व १० करोडको वजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिको यथेष्ट सम्भावनाका वावजुद पनि अर्थतन्त्रले गतिलीन नसकेको, पूँजीगत वजेट समयमा खर्च नहुदा विकास अवरुद्ध भएको तथा लगानीमैत्री वातावरण र समसामयिक ऐनहरु नहुदा औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन नसकेको र औद्योगिक क्षेत्रले आफ्नो व्यावसायिक कौसलता पूर्णरुपले उपयोग गर्न नसकेको अवस्थालाई प्रस्तुत वजेटले आत्मसात गरेको परिसंघले महशुस गरेको छ ।

साथै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशिल वनाउदै उच्च, दीगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, उर्जा संकटको समाधान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को विकास र विस्तार लगायत जल विद्युत र सडक जस्ता पूर्वाधारको विकासमा समेत वजेटले जोड दिएको सह्रानीय छ ।

यसैगरि वजेटले आर्थिक क्षेत्रको सम्बाहक निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा लगानी वृद्धिका साथै व्यवसाय मैत्री वातावरण श्रृजनाका लागि आवश्यक कानूनहरु जस्तो, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (SEZ), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA), वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि ऐन, उच्चस्तरिय सम्पत्ति अभिलेखिकरण कानून एवं विद्युत ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको सामयिक छ तापनि यी कानूनहरुको तर्जुमा कम्तिमा तीन महिना भित्रमा गर्ने गरि समयबद्ध कार्यक्रम तय गरिनु पर्दछ भन्ने परिसंघको धारणा छ ।

यसै गरि व्यक्ति र परिवारको वार्षिक आयमा छुटको सिमामा गरिएको वृद्धिको प्राबधान, चिया उद्योगलाई ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकरमा छुट, कार्टेलिङ्ग तथा सिण्डिकेट प्रणालीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने केही सिमेण्ट उद्योगको लागि खानी स्थल पहुँच मार्ग तथा विद्युत सव स्टेसन तथा प्रसारण लाईन निर्माण, आफूलाई चाहिने विद्युत उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिने व्यवस्था र ४ सय सरकारी कर्मचारीलाई निजी क्षेत्र सम्बन्धि तालिम दिने वजेटको प्रस्ताव सह्रानीय छ । पुँजी वजारको कारोवारमा गैर आवासीय नेपाली (NRN)ले प्रवेश पाउने व्यवस्थाले धितो पत्र वजारलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ तापनि विदेशिलाई यो क्षेत्रमा लगानी खुल्ला नगर्दा धितो पत्र वजार अझै संकुचितनै रहने देखिन्छ ।

नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय आयात प्रतिस्थापन तथा निकासी प्रवद्र्धननै हो । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने विषय ऐन कानूनमा परिवर्तन गरेर मात्र नपुग्ने भएकोले यसको लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने परिसंघको माग हो । तर प्रस्तुत वजेटमा निकासी प्रवद्र्धनको लागि निश्चित कार्यक्रम र नीति नभएकोले व्यापार असन्तुलन आउदा दिनमा अँझ बढ्ने देखिन्छ । यसै गरि वजेटले छ (६) प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै मुद्रास्फिति ८ (आठ) प्रतिशत राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ तापनि मुद्रास्फितिलाई रोक्ने ठोस संयन्त्र वजेटमा छैन ।

वजेट समग्रमा निजी क्षेत्र मैत्री छ तापनि कार्यान्वयन पक्षनै यसको महत्वपूर्ण आधार भएकोले सरकारले आफूले घोषणा गरेका परियोजना र कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेमा मात्र बाच्छित फल प्राप्त हुने भएकोले नेपाल उद्योग परिसंघ सरकारलाई तदारूकता साथ कार्यान्वयन पक्ष सवल बनाउन अनुरोध गर्दछ ।