बन्द हड्ताल त्यागी शान्तीपूर्ण निकास खोज्न परिसंघको आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघको प्रेस विज्ञप्ति

गत सातादेखी विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा समूहहरुबाट सबै सरोकारवालाहरुको सहमतीमा मात्रै संविधान जारी गर्नु पर्ने माग सहित चरणबद्ध रुपमा मुलुकका विभिन्न भागमा आम हडताल र बन्द गर्दै आएको सन्र्दभमा परिसंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने खालको संविधान पुर्व निर्धारित मितिमा नै जारी होस भन्ने सबैको चाहना र देशको आवश्यकता पनि हो । सोही अनुरुप सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गर्नु र दवाब दिनु स्वाभाविक हो । तर, त्यसका लागि संविधानसभाका साथै अन्य शान्तीपूर्ण राजनैतिक कार्यक्रम र रचनात्मक विकल्पहरु हुँदाहुदै सर्वसाधारणको दैनिकी तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पार्ने गरी जवर्जस्ती यातयात, उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना बन्द गराउने कार्यप्रति निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ भर्त्सना गर्दछ ।

बिगत लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, असहज श्रमसम्बन्ध, चरम बिद्युत कटौती (लोडसेडिङ) र अस्थिर विनिमय दरलगायतका समस्याहरुबाट आक्रान्त भएर जडित क्षमताको आधाभन्दा कममा सञ्चालन भइरहेको औद्योगिक क्षेत्रले गत २ वर्षदेखि केही संहालिन कोशिस गरिरहेको सबैका सामु छर्लङ नै छ । फलस्वरुप, यो अवधीमा मुलुकको आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी मात्रै आएको छैन बिदेशी लगानीको प्रतिवद्धतामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यसरी लामो मन्दीपछि बल्लबल्ल तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड औद्योगिक क्षेत्रमा जवर्जस्ती सडक, पारवहन तथा उद्योगधन्दाहरु बन्द गराइएबाट औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु पुनः थला पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । एक वर्ष भित्रै अग्रगामी संविधान जारी गरेर मुलुकमा आर्थिक क्रान्ती शुरु गर्ने र बन्द हडताललाई सदाका लागि बन्द गर्ने प्रतिवद्धता विपरित जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुबाटै यसरी उद्योगव्यवसाय र बजार एवं ढुवानी प्रणाली नै ठप्प हुनेगरि जवर्जस्ती बन्द गराउने काम कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त नभएको परिसंघको ठहर छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले एक दिन उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा रू. १ अर्ब ८० करोड आर्थिक नोक्सानी हुने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा काम गरी खाने जनता, मजदुरहरुका साथै कृषकलगायत सबै क्षेत्रका नागरिकको आयआर्जन र रोजीरोटीमा समेत समस्या हुने भएकाले बन्दको गुणात्मक (Multiplier) प्रभाव अर्थतन्त्र र रोजगारीमा निकै भयावह हुने विभिन्न अध्ययनहरुले औल्याएका छन् । त्यसैले नेपाल सरकार एवंम सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुका साथै सबै सरोकारवालाहरुको पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस भन्ने परिसंघको आव्हान छ । अन्त्यमा बिरोध र दवाबका लागि शान्तीपूर्ण र रचनात्मक उपायहरुको अवलम्वन गरि मुलुकमा सद्भाव कायम गर्न र उद्योग व्यवसाय एवंम अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने खालका गतिविधिहरु बन्द गरी सम्वाद र शान्तीपूर्णतवरले आपसी मतभेदहरु समाधान गर्न नेपाल उद्योग  परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ ।