विकास साझेदारीका कारण हाम्रो जोखिम मोल्ने संस्कृतिमा ह्रास

विकास साझेदारीका कारण हाम्रो जोखिम मोल्ने संस्कृतिमा ह्रास
- डा. गोविन्दराज पोखरेल
 
alt
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भनेका छन्– विकास साझेदारहरु (Development Partners) विशेषतः अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु (INGOs) को कारण हामी नेपालीमा जोखिम मोलेर काम गर्ने संस्कार वा संस्कृतिमा ह्रास आएको हुँदा विकास आयोजनामा समेत यसको प्रतिकूल असर परेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघबाट वैशाख ६ गते काठमाण्डौमा आयोजित औद्योगिक विकास र पूर्वाधारका साथै व्यावसायिक विकासको क्षेत्रमा के कस्ता विषय आगामी आ.व. २०७२/७३ को वजेटमा समेटिनु आवश्यक छ भन्ने विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा व्यक्त गरेका हुन ।
हाम्रो विकासको प्रमुख चुनौतिनै एकातिर परियोजनाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु र अर्को तिर कर्मचारीहरुको वारम्बार सरुवाको कारण मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकायहरुमा संस्थागत स्मरणशक्ति (Institutional Memory) को अभाव हुन गएको यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान प्रशासनिक परिपाटीमा परिमार्जन गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्दै डा. पोखरेलले सन २०१७ पछि हामीसंग एक हजार मे.वा. विजुली वचत (Surplus) हुने भएकोले यसरी वचत हुने विजुली, अतिरिक्त विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई उत्पादन मूल्यमा उपलब्ध गराईने प्रस्ताव गरिने उल्लेख समेत गरेका छन् ।
सो छलफलमा योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले भैरहवामा निर्माण भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) मा उद्योगगीहरुको आकर्षण नभएको कारण उक्त क्षेत्र एक किसिमले असफल भएको हुँदा यसको सफल सन्चालनको लागि के कस्तो विधि र प्रकृया उपयुक्त हुन्छ सोको प्रस्ताव निजी क्षेत्रबाट आउन आवश्यक रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेछन ।
यसै गरि योजना आयोगका अर्का सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालीलाई ससर्त विदेशमा लगानी गर्न दिईनु पर्दछ भन्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।
सो कार्यक्रममा आफ्नो स्वागत मन्तव्य दिदै परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले आज सम्म सामाजिक विकासमा केन्द्रित हाम्रा विकास आयोजनाको ढाँचामा परिवर्तन गरि आर्थिक रुपान्तरण सहित रोजगारी बढ्ने ढंगबाट निजी क्षेत्र मैत्रि हुने गरि परिमार्जन हुनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
सरकार र निजी क्षेत्र आ–आफ्नै तरिकाले विकास ढाँचालाई अघि बढाउन सम्भव नहुने हुँदा सरकारी निजी समझेदारीको धारणा (PPP) लाई do-able ढंगलेनै अघि बढ्नु पर्ने कुरामा बस्नेतले जोड दिएका थिए ।
उक्त अन्तरकृया कार्यक्रममा औद्योगिक विकास र पूर्वाधारका साथै औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा के कस्ता विषय आगामी २०७२/७३ को वजेटले समेट्न आवश्यक छ भन्ने परिसंघको धारणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्तरकृया कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु साथै परिसंघका पदाधिकारीहरु एवं सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।