आ.व. २०७२/७३ को बजेट सम्बन्धी धारणा

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को लागि कुल रु. ८ खरब १९ अरब ४८ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ । गत आ.व. २०७१/७२ भन्दा करिब ३२ प्रतिशत बढीको यो बजेट शताब्दीकै ठूलो र विनाशकारी भुकम्पको विपत्ति पछिको पहिलो हो । भूकम्पको प्रभावबाट सिर्जना भएको आर्थिक शिथिलताबाट विचलित नभई विपदसँग जुध्न सक्ने क्षमता बृद्धिका साथै राष्ट्रिय श्रोत र साधनलाई पुनरुत्थान र पुननिर्माणमा केन्द्रीत, आम जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने, सरकारी संयन्त्रको क्षमता बृद्धि गर्ने र आर्थिक कार्यक्रमको निरन्तरता, लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण, आर्थिक कृयाकलापको विस्तार र रोजगारी वृद्धि आदि उद्देश्य लिई प्रस्तुत भएको बजेटलाई नेपाल उद्योग परिसंघले बर्तमान अवस्थामा आएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपर्ने  बजेटको रुपमा लिएको छ । 
बजेट तयारी पूर्व परिसंघले आधिकारीक रूपमा पेश गरेका कतिपय सुझावहरुलाई यस बजेटले समेटेकोमा परिसंघको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछौं । भूकम्पको क्षतीले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको लागि थप चुनौति ल्याएको छ तापनि वर्तमान अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र आपसमा मिलेर राष्ट्रको पुननिर्माण र नवनिर्माण अघि बढ्न सक्छ भन्ने सन्देश यो बजेटले दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गत वर्ष आयोजना गरेको पूर्वाधार शिखर सम्मेलनका निकर्ष र कार्ययोजनाहरू हालै गएको विनाशकारी भुकम्प पछि अझ बढी सान्दर्भिक भएको परिसंघले महशुस गरेको छ । पूर्वाधारको विकासमा जोड, निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, एकसय जना भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ३० प्रतिशत आय कर छुट, शीत गृह (Cold Storage) लाई व्याज सुविधा, उद्योगहरुले खरीद गर्ने जग्गाको राजीनामा शुल्कमा रु. ५० प्रतिशत छुट, खानी उद्योग सम्म सडकको पहुँच र बिद्युत पु¥याउने व्यवस्था, Land Pulling को प्रावधान, विदेशीलाई अपार्टमेण्ट किन्न छुटको ब्यबस्था, निजीक्षेत्रले पुननिर्माण कोष र प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको रकम आयमा खर्च कट्टि गर्न पाउने ब्यबस्था,  करका दरमा फेर वदल नगर्ने व्यवस्था आदी बजेटका सह्रानीय पक्ष हुन् । यसैगरि पूँजी प्रवाहमा लचिलो हुने, नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न खुकुलो नीति ल्याउने सम्वन्धि विद्यमान ऐन र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने हालको ऐनमा संशोधन गरिने प्रतिवद्धता जस्ता कुराहरू बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबाट परिसंघले उठाउदै आएका यस्ता विषयहरूको सम्बोधन हुने अपेक्षा लिएको छ । 
यसैगरी विशेष उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्ना मिश्रित मुनाफाबाट उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि नाफाको पूजीकरण गरेमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्थाबाट उद्योगको सुदृढीकरण तथा प्रबद्र्धनमा सहयोगी बन्ने हाम्रो धारणा छ । साथै निकासी अभिवृद्धि गर्न निर्यात गृह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात गरेमा खरीदमा तिरेको मु.अ.कर फिर्ता गर्ने व्यवस्थाले निर्यात प्रबद्र्धनमा केही मात्रामा सहयोग गर्नेछ । 
उपरोक्त सकारात्मक पक्षका बाबजुद यस बजेटले कतिपय विषयहरुलाईे थप सम्बोधन गर्नुपर्ने  परिसंघको विश्लेषण छ: 
  • विनासकारी भूकम्पपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको Post Disaster Assessment (PDNA) का अनुसार कूल नोक्सानमा निजी क्षेत्रको नोक्सान ७४ % अर्थात करीव १ खरव १५ अरव ६ करोड रुपैयाँ वरावर छ । यसमा मझौला तथा साना उद्योग व्यवसाय मध्ये ९० प्रतिशत व्यवसाय पूर्ण क्षतिग्रस्त अवस्थामा भएकोले यीनीहरुको पुनरुत्थान गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले परिसंघले व्यवसाय पुनरुत्थान केन्द्र (Business Recovery Center- BRC) स्थापनाको प्रस्ताव अर्थमन्त्रीज्यूमा पेश गरेको थियो । प्रस्तुत बजेटमा यस संबन्धि गरेको घोषणा अनुसार “मझौला तथा साना उद्योग व्यवसाय” को पुनरुत्थान केन्द्रको अविलम्वन संचालनको लागि परिसंघ अनुरोध गर्दछ ।
  • हालको वजेट बक्तब्यमा समेत विनियोजीत गरिएको रकममा पुँजीगत खर्चमा २५.४२%, चालु खर्चमा ५९.१६% र वित्तिय व्यवस्थापनमा १५.४२% वजेट विनियोजन भएबाट पनि भूकम्प पछिको अवस्थामा सिमित रूपमा विनियोजित पूँजीगत बजेटलाई अत्याधिक  सदुपयोग गरि बजेटकार्यन्वयनमा तदारूकता र गंभिरता प्रर्दशन गर्न नेपाल सरकारलाई परिसंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ । 
  • भूकम्पको चुनौतिसँगै नवनिर्माण र पुननिर्माणबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने हालको अवसर निकै चुनौतीपूर्ण छ । यो अवसरमा सरकारबाट निश्चित, साहसिक र ठोस कार्यक्रमको घोषणा आशातित् थियो । तर सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्ने ठूला आयोजनाहरू विषेश गरि काठमाण्डौ तराई द्रुत मार्ग, नयां निर्माण गर्ने ठूला ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरू, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल र पुर्व पश्चिम बिद्यूतीय रेलमार्गमा आशातित् बजेट बिनियोजन नगरिएकोले यी आयोजनाहरू अझै ढिलो हुने र अर्थतन्त्रले फर्डकोमार्ने अवसर संकुचित हुने देखिएको छ । 
  • ठूला उद्योगहरुको प्रबद्र्धन र लगानी विस्तारलाई नीतीगत माध्यमबाट प्रर्वधन गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव हो । औद्योगिक वातावरण सुधार गरि औद्यौगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि एवं संवर्धन गर्ने बिषयमा बजेटमा उल्लेख नभएका कारण औद्योगिक लगानी र रोजगारी बृद्धिको सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ भने निर्यात प्रवर्धनको ठोस कार्यक्रम समेत यस बजेटमा खड्किएको छ । भारत निकासीमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था भएको भए विकासोन्मुख उद्योग अझ प्रतिस्पर्धि भई सन्चालनमा आउने थिए ।
  • परिसंघले भ्याटको थे्रसहोल्ड हटाउन दिएको सुझाव विपरीत भ्याटको सिमा रु. ५० लाख पु¥याउने गरि हालको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबाट करको दायरा बढ्ने हो कि घट्ने हो ? यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभाव बारेमा सरकारको क्रियाशिलता अपेक्षित छ ।
समग्रमा प्रस्तावित ६% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई हासिल गर्न पूँजीगत खर्चमा हुनुपर्ने बृद्धि र सोको वातावरण निर्माण निकै चुनौतीको रुपमा रहेको छ । गत बर्ष ८ प्रतिशत मुद्रास्फिर्ती रहेको अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको हांसिल गर्न पूँजीगत खर्चमा बिनियोजित रकम पूर्ण रूपमा खर्च गर्ने संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । एवं भूकम्प पछिको राष्ट्रको पुननिर्माणको लागि प्रस्तावित “प्राधिकरण” को गठन अविलम्वन गरी पुर्ननिर्माणको कार्यलाई द्रुतगतीमा अगाडी बढाउन परिसंघ हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै देशको द्रुत आर्थिक वृद्धिदर हांसिल गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण श्रृजना गर्दै सरकारी पूँजीगत खर्च गर्ने संयन्त्रलाई आमूल परीवर्तन गरेमा मात्र यो लक्ष्य हासिल हुन सक्ने देखिन्छ ।