संविधानमा पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ – नेपाल उद्योग परिसंघ

संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले २००७ साल पछि जनताको मर्म अनुसारको संविधान तयार होस भनि पहिलो पटक जनताको विच संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको र हाल राय सुझावहरु उत्साहपूर्ण रुपमा प्राप्त भईरहेको समयमा परिसंघको सुझाव पनि संविधान निर्माणको प्रकृयामा प्राप्त भएकोले सम्बन्धित समितिमा पु¥याउने, प्राप्त सझावहरुलाई संविधानमा समावेश गर्न यथासक्य प्रयास गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त कुरा उनले साउन ५ गते नेपाल उद्योग परिसंघबाट प्रस्तुत सम्विधानको मस्यौदामा सुझाव लिने क्रममा व्यक्त गरेका हुन ।
परिसंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बस्न्यातले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता रहदै भन्ने उल्लेख भएकोमा उदार एवं खुल्ला वजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप आर्थिक न्याय र पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता संविधानमा गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सो अवसरमा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु लगायत गभर्निङ्ग काउन्सीलका सदस्यहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष बस्न्यातबाट व्यक्त विचार एवं मस्यौदा संविधानमा परिसंघको सुझावका लागि click गर्नु हाेस ।