राजनैतिक समस्यालाई राजनैतिक तहबाटै समाधान गर

लामो संघर्ष र प्रतिक्षा पछि नेपालीहरुले नयाँ संविधान पाएकोले मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम हुने र आर्थिक उद्योग व्यवसायले निश्चित प्राथमिकता पाउने विश्वास निजी क्षेत्रको छ ।
तर संविधान जारी भए पछि पनि प्रदेशको नाम र सिमाङ्कन समेतको विषयलाई लिएर विशेषतः विरगंज, विराटनगर, भैरहवा आदि स्थानमा लगातार भइरहेको बन्द, हडतालका कारण  उद्योगी व्यवसायी चिन्तित भएका छन् । एकातिर विगत एक महिना देखिको लगातारको बन्द, तोडफोड र हडतालका क्रममा ३० जना भन्दा बढीले अनाहकमा आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् भने अर्कोतिर सो क्षेत्रका जनताहरुको दैनन्दिनी दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । उद्योग व्यवसाय बन्दनै भएको हुँदा उद्योगीहरु झनै मारमा पर्न गएका छन् । त्यसमा पनि असंतुष्ट पक्षबाट सीमा क्षेत्रको पारवहनमा पु¥याईएको अवरोधका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा नै प्रतिकूल असर पर्न गइ भोली थप संकट नआउला भन्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
हामीले ऐतिहासिक सफलता संगै नयाँ संविधान पाएका छौं । यसलाई संबद्र्धन र संरक्षण गर्नु सवै नेपालीको कर्तव्य हो र असन्तुष्ट पक्षलाई पनि संविधानमा समेटिनु पर्दछ । अहिलेको असंतुष्टि र विरोध राजनितिक भएकोले राजनीतिक एजेण्डालाई राजनीतिक तह र सम्बादकै माध्यमबाट समाधान गरिनु पर्दछ । आर्थिक क्षेत्र, उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने काम कहि कतैबाट नहोस र समस्या समाधानमा सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र असंतुष्ट पक्ष संगै वसी तुरुन्त समाधानको बाटो पहिल्याई मुलुकमा मेलमिलाप र अमनचैन का साथै उद्योग व्यवसाय, आपूर्ति व्यवस्था सन्चालनमा कुनै बाधा नहोस भन्ने पनि नेपाल उद्योग परिसंघ सवैमा अनुरोध गर्न चाहन्छ ।