सार्थक वार्ताबाट समस्या समाधान होस –नेपाल उद्योग परिसंघ

नयाँ संविधान निर्माण भएतापनि राज्य वाँडफाड एवं सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर विशेषतः तराईमा गत तीन महिना देखि भईरहेको लगातारको बन्द, प्रमुख भन्सार नाकाहरुमा भएको अवरोध र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तथा उद्योग व्यवसाय विगत तीन दशक यताकै खराव अवस्थामा पुग्न गएको र यसबाट तराई लगायत हिमाल पाहाड एवं काठमाण्डौ उपत्यकाको जनजीवन कष्टकर एवं पिडादायी बन्न पुगेकोले यस जटिल अवस्थाको समाधानका साथै आर्थिक उद्योग व्यवसायलाई वचाउन ठोस कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने माग परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा वलीसंग कार्तिक ३० गते भएको भेटवार्ताको अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट गएको प्रतिनिधि मण्डलले उक्त माग गरेको हो । सो अवसरमा परिसंघको तर्फबाट ज्ञापन पत्र पेश गर्दै परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बस्न्यातले तराईमा भएको बन्द र अघोषित नाकाबन्दिबाट आपूर्ति व्यवस्थाको साथै समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न गएको प्रतिकूल प्रभाव, यसबाट उत्पन्न वस्तुस्थिति र लगानीमा पर्न गएको असर बारे उल्लेख गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिको यथाशिघ्र समाधान हुनुपर्ने र यसको लागि सरकार, मुख्य राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्ट पक्षका साथै नेपाल भारत बीच उच्चस्तरीय एंवं कुटनीतिक तहमा सार्थक वार्ता गरि समस्याको समाधान गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सरकार वर्तमान समस्याको समाधानमा निरन्तर लागि पेरेको र उद्योग व्यवसायमा पर्न गएको समस्यामा सरकार अनभिज्ञ नरहेको वताउँदै मुलुकको आधुनिकिकरण, औद्योगीकरण र व्यावसायीकरणको लागि के कस्ता दीर्घकालीन र अल्पकालीन उपाय र रणनीति हुन सक्दछन त्यस विषयमा सरकार गहन अध्ययन र कार्ययोजना तयार गर्ने क्रममा रहेकोले निजी क्षेत्रबाट समेत ठोस सुझावको अपेक्षा आफूले गरेको वताए ।

परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरु अनुजकुमार अग्रवाल, मनोजकुमार केडीया लगायत गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरु तथा राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।