महासंघ, परिसंघ र चेम्वर लगायत अन्य सम्बन्धित संघ संस्थाको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

लगभग छ महिनाको तराई आन्दोलन, ४ महिना भन्दा बढीको अघोषित नाकावन्दी र त्यस अघिको विनासकारी भुकम्पबाट जर्जर भई जेनतेन संचालनमा आउन लागेका उद्योग व्यवसायहरु माथि विभिन्न वहानामा सरकारले प्रहरी प्रशासनको वलमा धरपकड गर्ने, नियन्त्रणमा लिने तथा मुद्धामामला लगाई उनीहरुमा मानसिक त्रास उत्पन्न गराउने कार्य विगत केही समयदेखि भैरहेको यहांहरु सवैमा जगजाहेर छ ।
विगत केही समयदेखि उद्यमी व्यवसायीहरु माथि वस्तुको विक्री मुल्यका नाउमा श्रृंखलावद्धरुपमा भएका धरपकडका घटना, हिजैमात्र लोमस फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि र देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लिका व्यवस्थापनमा रहेका केही व्यक्तिहरुलाई औषधिको मुल्य नघटाएको नाउंमा धरपकड भएको छ, केही महिना अघि कालोवजारी नाउंमा केएल दुगड ग्रुपका संचालक तथा कर्मचारीहरुमाथि मुद्दा लगाई व्यवसायनै चौपट पार्ने खेल भएको छ भने त्यस्तै घटना व्यवसायी तेजकरण जैन पुनरावृत्ति भएको छ । यी सवै घटनाहरुले निजी क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोवल गिरेको छ ।
अर्वौको लगानी गरेर, हजारौलाई रोजगारी दिइरहेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई विना कुनै सूचना, आधार प्रमाण विना यसरी पर्याप्त सफाइको मौका समेत नदिई सरकारले धरपकडको हत्कण्डा अपनाउंदा मुलुकभित्र कस्तो प्रकारको लगानीको वातावरण वनाउन खोजेको हो निजी क्षेत्र आश्चर्य चकित भएको छ । कुनै पनि अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया समेत पुरा नगरी व्यक्तिको मानमर्दनमा सरकार उत्रिदां त्यसको असर कस्तो पर्ला ? अप्रमाणित, एकोहोरो र भरपर्दो सूचना विनानै एकतर्फी रुपमा धरपकड गर्नु कुनै पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्दैन । सरकारको यस प्रकारको रवैयाबाट निजी क्षेत्र अत्यन्त दुःखित, चिन्तित र दिक्क भएको छ । सरकारको यस प्रकारको कार्यको निजी क्षेत्र घोर निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ ।
अत्यन्त असहज अवस्थामा पनि जेनतेन उद्योग व्यवसाय संचालन गरि जीवनरक्षक औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरु उत्पादन गरि राष्ट्र र जनतालाई सहयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई यस्तो कठिन र संवेदनशील परिस्थितिमा उत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने, वातावरण आतंकित वनाउने कार्य शोभनिय देखिदैन । यसले स्वदेश एवं विदेशमा कस्तो संदेश जाला, के सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रसंग लगानी विस्तारका लागि वारम्वार गरेको  आग्रहलाई साकाररुप दिन सहयोग पुर्याउला गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गर्दछौं ।

वजारमूखी अर्थतन्त्रमा वस्तु र सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारित हुने सामान्य सिद्धान्त हो । खुला प्रतिस्पर्धि बजारमा वस्तुको विक्र्री वितरण हुने गर्दछ । एक ठाउमा उत्पादन भएका वस्तु विभिन्न ठाउमा विक्रीका लागि ओसार पसार एवम भण्डार गरी खुद्रा विक्रीवितरण हुने गर्दछ । बजारमा विक्री हुने वस्तुको गुणस्तर, विक्री मूल्य आदिका वारेमा सरकारले अनुगमन गर्ने निहुमा उद्योग व्यवसायीलाई लक्षित गरी अनुगमन गर्ने, छापा मार्ने र वस्तु स्थितिलाई अर्कै ढङगवाट प्रस्तुत र व्याख्या गरि दुःख दिने, व्यापारीको, मानमर्दन गर्ने र व्यवसायनै सिध्याउने उद्देश्यले कार्वाही अघि वढाउन लागेको होकि भन्ने महशुस निजी क्षेत्रलाई हुन थालेको छ । कुनै पनि उद्योगी वा व्यापारीका वारेमा राम्रो अध्ययन र छानवीन नगरी एकाएक छापा मार्ने र कालोवजारीको विल्ला भिराई नियन्त्रणमा लिने, मुद्दा चलाउने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण मात्र होइन न्यायसंगत पनि छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।  
आपूर्ति सहज गर्ने क्रममा अनुगमन गर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तर अनुगमनको निहूंमा यस्ता कामबाट आपूर्ति सहज नभै आपूर्ति व्यवस्था झन जटिल बन्न सक्दछ । व्यापारीहरुमा त्रास फैलिने र यसबाट आपूर्ति प्रभावित हुने कुरा विर्सन हुंदैन । सरकारले बजार अनुगमन गर्नैपर्छ र दोषीलाई कानून बमोजिम कार्वाहीको दायरमा ल्याउनु पर्छ भन्ने निहूंमा अनावश्यक दुःख दिने र उद्योगी व्यवसायीलाई समाप्तै पार्ने मनशायले बस्तुस्थितिलाई प्रस्तुत गरी कार्वाही गर्ने काम भई रहेको छ भन्ने आम बुझाई रहेको पाईन्छ ।
सरकारको नियन्त्रणमा रहेका लोमस फर्मास्यूटिकल्स र देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सका व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई विना शर्त तत्काल रिहा गर्न हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्स लगायत अन्य सम्बन्धित संघ संस्थाहरु सरकारसंग जोडदार रुपमा माग गर्दछौं । साथै खाद्य तेल उद्योगमा छापा मार्ने निहुमा केही महिना अघि सरकारको नियन्त्रणमा रहेका दुगड ग्रुपका संचालक तथा कर्मचारीहरु माथि लगाइएको मुद्धा फिर्ता लिन तथा तेजकरण जैन माथिको कारवाही समेत सरकारले अविलम्व फिर्ता लिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
राष्ट्र र जनतालाई सेवा पुर्याई राष्ट्रिय ढुकुटीमा आर्थिक योगदान समेत दिइरहेका उद्यमी व्यवसायीहरु माथि श्रृंखलावद्ध रुपमा भैरहेका यस प्रकारका धरपकडका कार्य अविलम्व नरोकिए हामी निजी क्षेत्र वाध्यात्मक परिस्थितिमा कडा भन्दा कडा कदम उठाउन वाध्य हुने र त्यसबाट निस्कने परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने समेत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछौं ।

प्रेस विज्ञप्ती डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।