गैह्रकर अवरोध हटाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने

नेपालको निकासी व्यापार प्रवद्र्धनको साथै दक्षिण एसियाका मुलुकहरुको अन्तर व्यापार वृद्धि हुन नसक्नुका मुख्य कारणमा गैह्र कर अवरोध रहेको हुँदा वस्तु व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक भएकोले यस कार्यमा नेपाल सरकार निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न तयार रहेको विचार वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक वोहराले वताएका छन् ।

उक्त कुरा मन्त्री वोहराले नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा GIZ तथा ASSRC TPN को सहकार्यमा आयोजित दक्षिण एसियाली मुलुकमा गैह्र कर अवरोध विषयक कार्यशाला गोष्ठिको अवसरमा व्यक्त गरेका हुन । सो अवसरमा मन्त्री वोहराले नेपालको भारत र चीन संगको व्यापार घाटा बढ्दै गएको कारण बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न गैह्रकर अवरोध जस्ता विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र विच सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार अघि बढेनु पर्ने र यस कार्यमा सरकारको आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने कुरामा समेत जोड दिए ।

सो अवसरमा स्वागत मन्तब्य दिदै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दक्षिण एशियाका मुलुकहरु बीचको आपसी व्यापार वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल लगायत यस क्षेत्रका देशहरु बीच सम्पन्न South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) बाट कर भन्सार प्रणालीमा पूर्ण छुट एवं सहुलियतको व्यवस्था समेत भईसकेको स्थितिमा पनि अन्तर सार्क मुलुकहरु बीच गैह्रकर अवरोध (Non-tariff barriers) विद्यमान भएको वस्तुस्थितिमा यस प्रकारको अवरोधलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा परिसंघबाट कार्यक्रम सहित अध्ययन भई रहेको र यस कार्यमा नेपाल सरकारको साथै अन्य संबन्धित निकायहरु संग सहकार्य गरि अघि बढ्न परिसंघ सधै तयार रहेको कुरा व्यक्त गरेका छन् ।

सो अवसरमा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले “गैह्र कर अवरोध, चूनौती र अवसर” विषयमा कार्य पत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा आएको परिवर्तनले करको दरमा कमि अएको पृष्ठभूमिमा सार्क क्षेत्रमा पनि करको दर घटेको भएतापनि गैह्रकर अवरोध नहटे सम्म व्यापार प्रवद्र्धनको सम्भावना न्यून हुने हुदा यस प्रकारको अवरोधलाई कम गर्न विशेषतः वाणिज्य मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुमा Trade Information Portal को स्थापना Policy dialogue संचालन तथा Group एवं Regional Value Change जस्ता कार्यको प्रारम्भ एवं प्रभावकारीतामा जोड दिए । 

प्रस्तुत कार्यपत्रमा भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुङ्गाना, WTO Expert प्रचण्डमान श्रेष्ठ तथा नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माले टिप्पणी गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले WTO तथा SAFTA मा देखाएका प्रतिवद्धता अनुरुप भन्सार दरमा कम गरे जस्तै गैह्रकर अवरोधलाई हटाउन आवस्यक पूर्व सर्तहरुको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध हुनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

उक्त अवसारमा कार्यशाला गोष्ठिको समापन गर्दै परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले गोष्ठिमा व्यक्त भएका सुझावहरुलाई एकिकृत रुपमा अगाढी बढाई सरकारलाई आवस्यक सुझाव दिन परिसंघले आगामी दिनमा पनि निरन्तर पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

सोही कार्यक्रममा मन्त्री वोहराले GIZ को सहयोगमा परिसंघमा संचालित SAARC-TPN को NTM Desk ले प्रमुख वस्तुहरुको निकासीमा भएको गैह्रकर अवरोधका विषयमा तयार गरेको प्रतिवेदनको पुस्तकको विमोचन समेत गरेका थिए ।

सो अवसारमा सरकारी पदाधीकारीहरु, नेपालका वरिष्ठ उद्यमी व्यसायी, अनुसन्धानकर्ता, वैदेशिक नियोगका प्रतिनिधि तथा परिसंघका पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

alt

 

alt