अर्थमन्त्रीसंग परिसंघको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) का अध्यक्ष श्री हरिभक्त शर्माज्यूको नेतृत्वमा परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले आइतवार (बैशाख १२, २०७३) आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटका शन्दर्भमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव पेश गर्ने शिलशिलामा माननीय अर्थमन्त्री श्री विष्णु पौडेलज्यू लगायत राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका साथै अन्य सरकारी निकायका विशिष्ठ श्रेणीका अधिकारीहरु संग छलफल गर्‍यो । उक्त छलफलमा अध्यक्ष शर्माले परिसंघको तर्फबाट निम्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।   

  • वजेट तयारी पूर्व निजी क्षेत्रको सुझाव र सल्लाह लिने परिपाटीबाट निजी क्षेत्र उत्साहित छ । यसै सन्दर्भमा परिसंघले व्यापक गृहकार्य सहित राजश्व परामर्श समिति अन्तर्गतका उपसमितिहरुमा समेत सहभागि भइ आफ्नो अवधारणा पेश गरेको छ ।
  • हामी सबैलाई जानकारी छ, उद्योग व्यवसाय आज जटिल अवस्थामा छ । अव हामी नयाँ संविधान सहित गणतान्त्रीक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेका छौ । संघीयतामा पनि आमजनातले खोज्ने भनेको उद्योग व्यवसायको विकास, रोजगारी र समृद्धि नै हो ।
  • अब पेश गर्नु हुने वजेट संविधान लागू भए पछिको पहिलो हुने भएकाले आगामी वजेट प्रति निजी क्षेत्रले विशेष चासो राखेको छ ।
  • राजनीतिक विषय छोड्ने हो भने, निजी क्षेत्रले भोगेको मूख्य समस्या पूर्वाधार हो । जलविद्युत र वैकल्पीक उर्जाको विकास गर्न नसक्नु, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता नबढाउनु जस्ता प्रमुख समस्या हुन जसको अभावले उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने स्थिति नै श्रृजना हुन सकेको छैन । हामीलाई विश्वास छ हामीले भोगेको यी संकटलाई माननीय मन्त्रीज्यूबाट आगामी वजेटमा सम्बोधन हुने छ ।
  • उत्पादन मूलक उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाहित हुदै आएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरि दीगो औद्योगिक विकासका लागि प्रयाप्त लगानी सुनिश्चित गर्न निजी उद्यमी र सरकारको साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादन मूलक उद्योग सञ्चालनमा ल्याईनु पर्दछ । विशेष गरि जल विद्युत, सौर्य उर्जा, वैकल्पीक उर्जा, थर्मल प्लान्ट लगायत उर्जा उत्पादन आयोजनाहरुको संचालनलाई टेवा पुर्‍याउन इन्फ्रास्टक्चर बैँक स्थापना गरी लगानी प्रवद्र्धन कार्य गर्नुपर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने देखिएको छ ।
  • भुकम्प तथा तराई आन्दोलनका कारण भएको आपूर्ति अवरोध पछि ठूला उद्योग व्यवसायले समेत थप चुनौती र नोक्सानीको सामना गर्नु परेको छ । विशेष गरि उत्पादन मुलक उद्योग, पर्यटन, सेवा लगायतका क्षेत्रमा आएको संकुचन, उच्च ज्याला तथा अन्य खर्च (जस्तो व्याज, व्यवस्थापन, ढुवानी आदि) मा भएको बृद्धिले निजी क्षेत्र थप मारमा परेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार मानिने ठूला उद्योग/व्यवसायमा आएको संकुचनबाट अर्थतन्त्र थप जोखिम पूर्ण हुने परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै यी क्षेत्रहरुमा तत्काल पुनरुत्थान गर्न एवं अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नितीगत व्यवस्था वजेटमा गरिनु पर्दछ ।
  • भुकम्पपछि क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगबाट गति दिन सकिने संभावना पनि प्रचूर छ । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान र स्थिर बनाउने भन्ने सरोकारको विषय सरकारको मात्र नभए निजी क्षेत्रको पनि हो । यसैले सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी (Public Private Partnership – PPP) को अवधारणलाई आगामी बजेटमा कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउने ढंगबाट समेटिनु पर्दछ ।
  • ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयन विकासको अर्को महत्वपूर्ण खुड्कीलो हो । औद्योगिक लगानी वोर्डले यस क्षेत्रमा गरेको प्रयाशको शिघ्र कार्यान्वयन आज आम जनताको चाहना भएकोले यस तर्फ वजेटमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने देखिएको छ
  • सरकारको मुख्य काम लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी श्रृजनाका लागि उद्योग मैत्री तथा सुनिश्चित वातावरण तयार गर्नु हो । यसको लागि एकातिर अहिले छरिएर रहेका उद्योगहरुको समुचित संरक्षणका साथै अवका दिनहरुमा कुन प्रक्रियाबाट उद्योगहरु भौगोलिक हिसावले कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरि एकै प्रकारका उद्योग एकै ठाउँमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीतिगत सोच र विचार सहित Industrial Cluster Concept तयार गरि सोही अनुसारको उद्योग सञ्चालनको कानूनी प्रावधान गरिनु आवश्यक छ । यसको लागि विज्ञहरुबाट एक विस्तृत अध्ययन गराई कुन स्थानमा कस्तो उद्योग सञ्चालन वा स्थापना गर्ने भन्ने स्पस्ट धारणा (Concept) तयार गर्न आगामी आ.व. २०७३/७४ को वजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
  • हाल कतिपय अध्ययनले देखाइ रहेको छ की उद्योहरु विभिन्न कारणबाट बन्द वा रुग्ण हुन पुगेको अवस्था छ । यसबाट प्रथमत ठूलो लगानी गरेको सम्बन्धित उद्यमी तथा बैँकको लगानी डुब्ने र अर्कोतिर श्रमिक बेरोजगार हुने अवस्था सृजना भएको पृष्ठभूमीमा उद्योगलाई दिगो (Sustainable) बनाउने उपायहरु मध्यमा उर्ध र पश्र्वगमन सम्बन्ध विस्तार Backward And Forward Linkages विस्तार नै प्रमुख हो । तर नेपालको सन्दर्भका Backward And Forward Linkages को नीतिगत व्यवस्था र अवधारण नभएकोले उद्योगको दिगो विकास र विस्तारका लागि यस सम्बन्धी संयुक्त रणनीतिको नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने हाम्रो माग छ ।
  • विभिन्न शैक्षिक संस्था वा प्राविधिक शिक्षालयहरुबाट न्यूनतम योग्यता हासिल गरेका वेरोजगार युवा जनशक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिने कम्तिमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानमा वैतनिक इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरि सोको लागि सरकारले आवश्यक वजेट व्यवस्था हुनु पर्ने समेत परिसंको धारणा छ ।

आगामी वजेटका विषयमा परिसंघले तयार पारेको विस्तृत प्रस्ताव परिसंघका उपाध्यक्ष श्री अनुज अग्रवालले प्रस्तुत भयो । साथै अन्य वरिष्ठ उद्यमी व्यवसायीहरुबाट आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्या र सुझावका विषयमा धारणा पेश भयो । उद्योगी व्यवसायीह्ररुले उठाएका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा तथा माननीय मन्त्रीज्यूबाट संक्षिप्त संवोधन भयो । स्रोत साधनको सिमितताका बावजुत आगामी वजेटमा परिसंघका सुझावहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा उचित स्थान दिने आश्वासन माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्राप्त भयो ।

alt

alt

alt