विद्युत महशूलमा बृद्धि हुनु समग्र अर्थतन्त्रका लागि प्रतिकूल

विद्युत महशूल निर्धारण आयोगले मिति २०७३/४/१ गते देखि लागू हुने गरी मौजूदा विद्युत महशूलमा औसत १९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा पुर्‍याउने र सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास सहित राष्ट्रलाई मध्यम आयस्तर भएको देशहरुको समुहमा पुर्‍याउने घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न यसले अवरोध गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघको ठहर छ ।
लामो समयदेखि नेपालको सामाजिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्र लोडसेडिङको मारबाट ग्रस्त छ । त्यसै गरी कमजोर पूर्वाधार, प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताको मारमा पर्दा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अत्यन्त न्यून रहेको सन्दर्भमा विद्युत महशूलको वृद्धिले औद्योगिक उत्पादनको लागत वृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने छ । दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फितिलाई यस्ले अझै बढावा दिने निश्चित छ । रेमिट्यान्सको न्यून वृद्धि, विस्तारकारी बजेट, भयावह रुपमा वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटा र बढ्दो उपभोगले अर्थतन्त्रमा चाप (Pressuer) परिरहेको बेला विद्युत महशूलको बृद्धिले यसलाई थप समस्यातर्फ उन्मुख गर्ने छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक क्षमता वृद्धि गरी यसलाई मुनाफामा लैजाने विकल्पमा प्रवेश नगरी आयोगले अव्यवहारिक रुपले उपभोक्ता, व्यवसाय र उद्योगहरुमा पर्न जाने प्रतिकूल असरको अध्ययननै नगरी विद्युत महशूल बृद्धि गरेकोमा परिसंघ तीव्र असहमति प्रकट गर्दछ । करीव २८ प्रतिशतका दरले भइरहेको चुहावट नियन्त्रण, चुस्त कर्मचारीतन्त्रको सृजना, संचालन खर्चको न्यूनीकरण, संस्थागत सुशासनको वहाली र रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनबाट विद्युत प्राधिकरणको समष्ठिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको खण्डमा महशूल बृद्धिजस्तो कठोर कदम चाल्नु पर्दैन । तापनि यसतर्फ प्राधिकरणको कुर्न ध्यान नगएकोले परिसंघ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सम्बन्धित आयोग तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।
विधुतको आपुर्ति बढ्न नसकेको, उद्योगहरुलाई नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाको लागि औद्योगिक फिडरको माग परिसंघबाट गरिएको भएतापनि धेरै जसो उद्योगहरुमा सोको व्यवस्था हालसम्म पनि नभएको, औद्योगिक फिडर भएका क्षेत्रमा पनि १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ्ग भइरहेको, आपूर्ति भएको ऊर्जा न्यून गुणस्तरीय भएको तथा प्राधिकरणको सूधारमा काम नभएको अवस्थामा विधुत महशूल बृद्धिको औचित्य देखिदैन । वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले विधुत महशूल बढाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाको विपरित ठूलो दरले महशूल वृद्धि गर्नु कानून सम्मत छैन । सरकारले उपभोक्ताका लागि महशूल वृद्धि गरेको अनुपातमा विद्युत उत्पादकहरुबाट खरीदगर्ने विद्युतको मूल्यमा पुनरावलोकन गरेको भए विद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, दक्षिणी सीमामा भएको अवरोध, सरकारको न्यून पूँजीगत खर्च, संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्यौलले थिचिएर आर्थिक मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र र औद्योगिक विद्युतको चरम अभावका कारण बन्द प्राय अवस्थामा रहेका उद्योगहरुलाई बचाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योग क्षेत्र र उपभोक्ताहरुको विद्युत महशूल यथावत राख्न हामी सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं ।