आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिका विषयमा परिसंघको प्रतिकृया

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा निरन्जीवि नेपालले बिहीबार आ.व. २०७३/२०७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो । बजेटमा सरकारले परिलक्षित गरेको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र मुद्रास्फीतिलाई ७.५ को सीमाभित्र राख्न प्रभावकारी मौद्रिक तथा तरलता व्यवस्थापनमार्फत विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिलाई १७ प्रतिशतमा सिमित गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु पूर्व नेपाल उद्योग परिसंघले व्यापक छलफल गरि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझावहरुलाई प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको परिसंघको ठहर छ । खासगरि अनिवार्य सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा रु. ५० करोडबाट बढाएर रु. १ अर्व पुर्‍याउने, ड्राफ्ट, टि.टिमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न पाउने रकमको सीमा ४० हजारबाट ५० हजार डलर पुर्‍याउने, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेण्ट वैकको स्थापना गर्ने, वाणिज्य बैंकहरुलाई कृषि र ऊर्जाजस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ अनिवार्य प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको सिमा बढाउने र बैकिङ्ग प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि बासेल–थ्रीको बिवेकशील नियमन व्यवस्था लागू गर्नेजस्ता व्यवस्था यस मौद्रिक नीतिका सवल पक्षहरु हुन । यी राम्रा पक्षको परिसंघ सह्राहाना गर्दछ ।
साथै मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिएको परिसंघले महशूस गरेको छ । अल्पकालीन व्याजदरमा हुने उतारचढाव रोक्न र त्यसलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको व्याजदर कोरिडोर, त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा र पुनरावलोकनको व्यवस्थाका साथै कूल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम तालिम, सीप तथा वृति विकासमा खर्च गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा निश्चयनै बैंकिङ्ग प्रणालीको सवलीकरणमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने परिसंघको बुझाई छ ।
खासगरि व्याजदर कोरिडोरको सफल कार्यान्वयनबाट औद्योगिक क्षेत्रको लागत (व्याजदर) अनुमानयोग्य तथा यथार्थपरक हुनेछ भन्ने परिसंघको अपेक्षा छ । त्यसैगरी, अनिवार्य चेकमार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने रकमको परिमाण ५० लाखबाट घटाएर ३० लाखमा झार्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा नगदको प्रयोग कम गर्ने र नगदको प्रयोगका कारण श्रृजित व्यवसायिक जोखिम घटाउन सघाउ पुर्‍याउने विश्वासमा यसलाई पनि परिसंघको सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
यस्ता सकारात्मक व्यवस्थाका बाबजुत औद्योगिक क्षेत्रको विकास र लगानी प्रोत्साहनका लागि नीतिले सम्बोधन गर्नै पर्ने केही महत्वपूर्ण विषय छुटेको शन्दर्भमा नीतिले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि र मूल्य स्थायित्व हासिल गर्न सहज नहुने परिसंघको धारणा छ । साखगरि, मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न, औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन र लगानी वृद्धि सहित रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न ठोष प्रयास गरेको पाईदैन । विषेश परिस्थितीका कारण समग्र अर्थतन्त्र आक्रान्त भएको बेला अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र पुर्नकर्जा दरमा परिस्थीति सापेक्ष परिवर्तन नगरी विस्तृत मुद्रा प्रदायलाई मात्र नियन्त्रण गर्न खोज्नुले मौद्रिक नीतिका उपकरण, अन्तरिक लक्ष्य र अन्तिम लक्ष्यका विचमा तालमेल नमिलेको अनुभव परिसंघले गरेको छ ।
बाह्य स्थायित्व कायम गर्न ७ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको संचिति सन्तोषजनक मानिए पनि हाल १४ महिनाको आयात धान्ने संचिति छ । एकातिर सो अतिरिक्त विदेशी मुद्रालाई पूर्वाधार विकास र औद्योगिकरणको लागि उपयोग गर्ने विषयमा ठोष व्यवस्था नीतिमा आएको छैन भने अर्कोतिर सधै अभाव भइरहने भा.रु.को उपलब्धता सहज तुल्याउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति बढाउने तथा मुलुकको निर्यात प्रतिस्पर्धातम्क क्षमता विस्तार गर्ने तर्फ मौद्रिक नीतिले स्पष्ट प्रावधान ल्याउन सकेको देखिदैन ।
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कूल कर्जाको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत आफैले प्रत्यक्षरुपमा लगानी गर्नु पर्ने प्रावधानले वैंकमा कार्यबोझ थप्ने, प्रशासनिक झमेला बढाउने र संचालन लागत वृद्धि गर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, कानुनमा व्यवस्था नभएको र अहिले छलफलकै क्रममा रहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था बैंकहरुलाई मात्रै अनिवार्य गर्नु न्यायोचित हुदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ । त्यसैले, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेका र अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पार्ने खालका कतिपय व्यवस्थाहरुलाई यसको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको समयमा पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ भन्ने परिसंघको ठहर छ ।