उद्योग मन्त्री मा. नविन्द्रराज जोशीसँग परिसंघ पदाधिकारीको शिष्टाचार भेट

नवनियुक्त उद्योग मन्त्री माननीय नविन्द्रराज जोशीसँग नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले आइतवार शिष्टाचार भेट गर्‍यो । माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष सिंहदरवारमा भएको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बस्न्यातका साथै उपाध्यक्षहरु र गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरुको सहभागीता थियो ।

छलफलमा अध्यक्ष शर्माले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्रीका रुपमा अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । ‘सरकारको जिम्मेवारी उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमती दिनु र कर संकलन गर्नुमा मात्र सिमित हुनु हुँदैन भने उद्योगीको दायित्व वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने र राजस्व तिर्ने मात्रै होइन,’ अध्यक्ष शर्माले भने । सरकार र उद्योगीको सम्वन्ध केही आर्थिक वर्षका लागि मात्र सिमित नभएर दीर्घकालिन हुने भएकाले उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा बहश र पैरवी गर्नु पर्ने परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष बस्न्यातले बताए । ‘उद्योग तथा लगानीसँग सम्वन्धित सबै विषयमा उद्योग मन्त्रालयको भूमिका निर्णायक हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ बस्न्यातले भने ।
औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालय वा उद्योग विभागमा एक सहयोग कक्ष (Help Desk) स्थापना गर्नु पर्ने, उद्योगहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा आर्थिक र प्राविधिक सम्भाव्यता र आन्तरिक कच्चा पदार्थको उपलव्धता तथा बजार सम्भाव्यताजस्ता आधारलाई बढी महत्व दिनु पर्ने छलफलमा सहभागी उद्योगीहरुको धारणा थियो । साथै संसदमा छलफलका क्रममा रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन र बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक परिमार्जन सहित छिटो पारित गर्नु पर्नेमा उद्योगीहरुको जोड थियो ।
मन्त्री जोशीले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सबै सरोकारवालाहरुले अनुभव गर्न सक्ने गरि काम गर्ने योजना बनाएको बताए । त्यसका लागि अहिले दुई ओटा एजेण्डा पहिचान गरेको मन्त्री जोशीको भनाई थियो । ‘पहिलोः तत्काल नतिजा देखिने खालका र नगरि नहुने खालका काम गर्ने मेरो योजना छ,’ जोशीले भने, ‘दोश्रोः औद्योगिक क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासका लागि आधार (जग) श्रृजना गर्ने खालका काम गर्ने योजना छ ।’ साथै, औद्योगिक क्षेत्रका विषयहरुमा काम गर्दा विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरु विच समन्वय कायम गर्न एक संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने पनि मन्त्री जोशीको भनाई थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई प्राथमिकताका साथ पास गर्ने र त्यसमा सम्भव भएसम्म स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने र विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्रीले व्यक्त गरे ।

 

alt