प्रतिबन्धित भा.रु. नोटले सृजित अन्यौल चाँडै हटाउन आवश्यक

प्रारम्भः

कार्तिक २३ गते, मंगलबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी भारत सरकारले पाँच सय र हजार दरका भा.रु. नोटको चलनचल्तीमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । भारत सरकारले कालोधन नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न, नक्कली मुद्राको प्रचलन हतोत्साहित गर्न र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्न सो कदम चालेको जानकारी दिएको छ । यो घोषणासँगै भारतसँग निर्भर अर्थतन्त्र भएको कारणले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नु स्वभाविकै हो ।

 

नेपाली र भारतीय अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्धः

नेपाली अर्थतन्त्र भारत आश्रित रहेको छ । कूल वैदेशिक व्यापारको करीव ६७ प्रतिशत भारतमा केन्द्रीत छ भने नेपालको आयातित उपभोग्य सामग्रीको करीव ८० प्रतिशत भारतबाट पैठारी हुने गरेको छ । मध्य–पश्चिमाञ्चल र सुदूर–पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको ग्रामीण भेगबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने करीव ७० प्रतिशत नेपाली श्रमशक्ति भारत जाने गरेका छन् । काँकडभित्ता, विराटनगर, राजविराज, बीरगंज, भैरहवा, नेपालगंज, धनगढी र महेन्द्रनगरजस्ता सीमावर्ती शहरमा नेपालीहरुले दैनिक आर्थिक जीवनमा भा.रु. को प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको छ । यी सीमावर्ती आर्थिक केन्द्र ९भ्अयलयmष्अ ज्गद० मा उद्योगधन्दा, व्यापार, बैदेशिक व्यापार एवं अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा व्यवहारिक ढंगले भा.रु. को प्रयोग हुने गरेको सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नै छ ।

 

सटही सुविधाको व्यवस्था हुनु पर्नेः

हाल नेपालको बैँकिङ्ग प्रणलीमा ३ करोड ३२ लाख भा.रु. पाँच सय र हजार दरका नोटहरु रहेको र त्यसको सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैँकले रिजर्भ बैँक अफ इण्डियासँग पत्राचार गरेको बुझिएको छ । तर कानूनसम्मत आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने सन्दर्भमा पाँच सय र हजार दरका भा.रु. नोट धारण गर्ने व्यापारी, उद्योगी र जनसाधरणसँग रहेको भा.रु. नोट सटहीको व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा सरकारी निकायबाट ठोस कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले, यस परिप्रक्षमाः (क) नेपालको बैँकिङ्ग प्रणाली, व्यापारिक समुदाय, औद्योगिक क्षेत्र र जनसाधारणसँग रहेको पाँच सय र हजार दरका भा.रु. नोटको सटही व्यवस्थाका लागि भारत सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न, (ख) नेपाली अर्थतन्त्रमा बैधानिक ढंगले रहेको प्रतिबन्धित भा. रु. नोटको सटही सुविधा मिलाउन, (ग) पाँच सय र हजार दरका भा.रु. नोटको प्रतिबन्धले नेपालमा सृजित अन्यौलको स्थिति हटाउन तथा (घ) यस सम्बेदनशील विषयमा जनतालाई विश्वासमा लिई बेलैमा सुसूचित गर्न समेत हामी यसै विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैँकको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।