तरलता अभावका सम्बन्धमा नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा

२०७३ असोजदेखि बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता अभाव भएको परिघटनालाई परिसंघले नजिकबाट नियालिरहेको छ । तरलता अभावको वर्तमान सन्दर्भ, त्यसको कारण, अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव एवं समाधानको उपायका बारेमा परिसंघको धारणा निम्नानुसार छ ।

तरलता न्यूनता (Liquidity Crunch) विद्यमान छ
छरिएर रहेको बचतलाई निक्षेप (Deposit) को रुपमा संकलन गरी प्रवाह गर्नु बैंक तथा बित्तीय संस्थाको मुख्य कार्य हो । साधारणतया बैंकले निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरन्तर संचालन गरिरहेको हुन्छ । यो अति सामान्य प्रक्रिया हो । Loanable Fund को अभावले गर्दा बैंकले राम्रा परियोजनका असल ऋणीलाई पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यसबाट अर्थव्यवस्थामा समग्र लगानी न्यून भई कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी सृजना, आय आर्जन, Effective Demand र समग्र आर्थिक गतिशीलतामा संकुचन आउने जोखिम बढेको छ ।

तरलताको न्यूनता हुने कारण
१) आ. ब. २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत रहेकोले त्यसको ीबन भाभअत चालु आ.ब. मा पर्नु,
२) २०७३/७४ देखिनै बैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटान्सको वृद्धि दर मन्द गतिमा मात्र बढ्नु,
३) सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा २०७३ पुस मसान्तसम्ममा सरकारी खातामा करिब साढे २ खर्ब मौज्दात रहनु,
४) निक्षेपको वृद्धिदरको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर उच्च हुनु,
५) बैँक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिका लागि साधारण शेयरहोल्डर (र केही हदसम्म ठूला शेयर होल्डरले पनि) बैँकबाट निक्षेप वा कर्जा लिएर रकम जुटाउन,
६) एशियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र (Informal Economy) को आकार कुल जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यससंगै Shadow Banking बढ्दै जाने, हुण्डीको कारोबार अस्तित्वमै रहने, अनौपचारिक आयात बढ्नेजस्ता प्रवृति विद्यमान छन् । यी प्रवृतिले पनि करीव रु. ४० अर्ब बैँकिङ्ग प्रणालीबाट बाहिरै रहेको अनुमान देखा पर्नु,
७) मुलुकको तराई भेग, मध्य र पश्चिम पहाडी क्षेत्र एवं व्यवसायिक जगतमा कानूनसम्मत ढंगले आर्जन गरेको भा.रु. Hold गरी व्यवहार चलाउने प्रचलन थियो । २०७३ कार्तिक २३ गते भारत सरकारले भा.रु. ५०० र १००० दरका बैँक नोटहरु प्रतिबन्धबाट करीव रु. १५ अर्व निस्क्रीय भएको अनुमान छ । यसले पनि बैँकिङ्ग क्षेत्रको निक्षेप (Deposit) घट्न गई Liquidity Crunch भएको देखिन्छ ।

समाधान
बैँकिङ्ग प्रणालीमा तरलताको जुन उतारचढाव हुन्छ, त्यसले अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्न दिनु हुँदैन । Liquidity Crunch बाट अर्थतन्त्रमा पर्ने ऋणात्मक असरलाई न्यून गर्न नियमनकारी निकाय (सरकार र केन्द्रीय बैँक) ले तुरुन्त नीतिगत सुधार थाल्नु पर्दछ । आब २०७३/७४ को प्रारम्भदेखि (मुख्यतः २०७३ असोजदेखि) बैँकिङ्ग प्रणालीमा आएको Liquidity Crunch ले कर्जाको व्याजदर वृद्धि भएको छ । यसले अर्थव्यवस्थाको समग्र लगानी घट्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने, रोजगारीका अवसरहरु संकुचित हुने प्रवृति देखिन्छन् । Liquidity Crunch ले ब्याजदर बढेर औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढ्ने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने तथा आयात प्रोत्साहित हुने Chain Effect देखापर्दछ । हाल मुलुकको निर्यात आयात अनुपात १:१२ रहेको अवस्थामा Liquidity Crunch ले व्यापार घाटालाई अझ बढाउने संभावना देखिन्छ । यस विषम परिस्थितिलाई हल गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले समन्वयपूर्वक निम्नानुसारको नीतिगत पाइला चाल्नु आवश्यक देखिन्छः
१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने ८०:२० को पूँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (CCD Ratio) लाई Liquidity Crunch मा सुधार नभएसम्म लागि ८५:१५ बनाउने,
२) आ. ब. २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बै‌क र वित्त कम्पनीको लागि अनिवार्य नगद अनुपात (CRR = Cash Reserve Ratio) क्रमशः ६, ५ एवं ४ प्रतिशत कायम गरेकोमा Liquidity Crunch सुधार नभएसम्मका लागि त्यसलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाउने,
३) सरकारले आफ्नो विकास प्रशासनको क्षमता वृद्धि गरी पूँजीगत खर्च गुणस्तरीय तबरबाट बढाउदैँ लैजाने ।