ब्याजदर बढ्दा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा

२०७३ असोजदेखि बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता अभाव भएको परिघटनालाई परिसंघले नजिकबाट शुक्ष्म तवरले नियालिरहेको छ । तरलता अभावले विभिन्न चरणमा बैंकिङ प्रणाली, उद्योग व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावका विषयमा परिसंघले निरन्तर रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नीति निर्माता र सरोकारवालाहरुलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराउँदै आवश्यक सुधारात्मक कदमका लागि अनुरोध समेत गरेको अवगतै छ । परिसंघ नेतृत्व र अन्तर्गतका संयन्त्रहरुबाट माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, गभर्नरज्यू लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीसँग भेट गरी समस्या अवगत गराउनुका साथै विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा समेत तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रतिकुल असरमा विषयमा सजग र सचेत रहनुपर्ने आशयका धारणा राख्दै आएको हो ।
निजी क्षेत्रको प्रमुख उद्योगी-व्यवसायीहरुको प्रमुख संस्थाका हैसीयतमा गहिरिदो तरलता अभावबाट अर्थव्यवस्थामा संकुचन आउन सक्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर त्यसबाट बच्नका लागि अन्य देशको समेत अनुभव र अभ्यासमा आधारित भएर आवश्यक कदम चाल्न दिइएको सुझावलाई सम्वोधन गर्न कुनै ठोस कदम नचालिदा समस्या गहिरिन गई बजारमा अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा बैँकहरु बीच भैरहेको छ ।
विभिन्न आन्तरिक तथा वाह्य र नीतिगत तथा राजनीतिक कारणले बर्षौदेखि थलिएर भर्खर तङग्रीन थालेको औद्योगिक क्षेत्र तरलता संकटको कारण अस्वाभाविक ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा पर्न गएको छ । अहिले बजारमा छोटो अवधीको मुद्दत्ती निक्षेपमा ब्याजदर बढाबड भएको छर्लङगै देख्न पाइन्छ । त्यस्तो निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइएको पनि छ । तर, समग्र बैङ्किङ प्रणाली (वा कुनै) बैंकको कुल निक्षेपमा बढेको ब्याजदरमा लिइएको निक्षेपको हिस्सा नगन्य भएको र पुराना तथा बचत निक्षेपको ब्याजदर यथावत रहेको अवस्थामा बैंकहरुको कोषको लागत (Cost of Fund) मा धेरै वृद्धि नभएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । तथापी यस वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (Spread Rate) को सिमा समेत नाघ्ने गरि बैंकहरुबाट कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेर पहिले नै सम्झौता भइसकेका उद्योगहरुलाई समेत पत्र पठाउने क्रम शुरु भएको छ । यसले ठुलो पूँजीमा निर्माण भइरहेका औद्योगिक परियोजनाहरु अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसबाट लगानी घट्ने, रोजगारीका अवसरहरु संकुचित हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने देखिन्छ । त्यसैगरी, ब्याजदर बढ्दा समग्र व्यवसायको लागत बढ्ने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने र  आयात प्रोत्साहित हुने जोखिम बढेको छ । यस विषम परिस्थितिलाई हल गर्न सरकार, राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवालाहरुले समन्वयपूर्वक उचित कदम चाल्न ढिला गर्न नहुने परिसंघको जोडदार माग छ ।