परिसंघको प्रतिनिधि मण्डल र का.मु. गभर्नरबीच भेटवार्ता

वित्तीय प्रणालीमा देखापरेको कर्जा अभाव र बढ्दो ब्याजदरलाई सम्बोन्धन गर्न २०७३ फागुनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत केही नीतिगत सुधार गरेको थियो । तर त्यसका बाबजूद पनि वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको अभावसँगै ब्याजदर समेत बढ्दै गएपछि नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार का.मु. गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग भेटवार्ता गरी आफ्नो चासो व्यक्त  गर्‍यो ।
परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले कर्जाको बढ्दो ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर औद्योगिक उत्पादनमा संकुचन आउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने  र रोजगारीका अवसरहरुमा गिरावट आउने हुँदा यथाशीघ्र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्‍यो । सो अवसरमा परिसंघले वित्तीय प्रणालीको कर्जा अभाव सम्बोधन गर्न अबलम्बन गर्नु पर्ने अल्पकालीन र मध्यकालीन सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बंैक समक्ष पेश गर्‍यो । समग्र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न, २०७३ असोजदेखि देखापरेको कर्जा अभाव र ब्याज दरको असन्तुलन हल गर्न, एवं निक्षेपकर्तालाई यथोचित प्रतिफल उपलब्ध गराई दीगो आर्थिक विकासका लागि सुलभ दरमा कर्जा प्रवाहको वातावरण सृजना गर्न परिसंघको सुझाव केन्द्रीत रहेको थियो ।