२०७४/७५ को बजेटमा परिसंघको धारणा

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक पार्टीहरु विचको मतभेद, सत्ता हस्तान्तरण तथा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको आचार संहिताका साथै जेठ १५ मा नै वार्षिक बजेट घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अन्योलता विच तोकिएकै मितिमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक भएको छ । आचार संहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम र आयोजना घोषणा गर्न नमिलेको भन्दै सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएका वा हुने तयारीमा रहेका स्थानीय तहमा विकासको आवश्यकता र स्थानीय जनताको आकांक्षा संवोधन गर्न प्रयाप्त वजेट हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रको तल्लो तहसम्म विकास निर्माणका गतिविधिहरु पुग्ने र स्थानीय श्रम, शिप र स्रोत साधनमा आधारित उद्योग व्यवसायको विकासमा टेवा पुग्नुका साथै रोजगारी र स्वरोजगारी सृजना समेत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 
यद्यपी, स्थानीय सरकार गठनकै प्रकृयामा रहेको र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट नियम कानुन तथा मापदण्ड तयार भैनसकेको अवस्थामा एकै पटक ठुलो रकम परिचालन गर्दा रकमको उचित सदुपयोग नहुने वा लक्षित वर्गमा नपुग्ने वा अपारदर्शी ढंगले अनुत्पादक गतिविधिमा खर्च हुने जोखिम भने देखिएको छ । यसको निराकरणका लागि सरकारले जतिसक्दो छिटो स्थानीय तहमा पारदर्शि रुपमा स्रोत परिचालन तथा खर्च व्यवस्थापन सँग संवन्धित कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसो भएमा मात्र सही रुपमा संघीयता कार्यान्वयन हुने र जनताले तिरेको कर लक्षित वर्गमा पुग्ने र गरिबी न्यूनिकरणको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचन आचार संहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम नआउनु र केही वाहेक राजस्व नीति तथा करका दरमा परिवर्तन नहुनु । यसले गर्दा सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका विकास निर्माण र औद्योगिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा बजेट केन्द्रित हुन पाएको छ र औद्योगिक तथा व्यवसायीक क्षेत्रले नीतिगत अस्थीरता र भंसार तथा राजस्व दरमा भएको परिवर्तनको मूल्यांकन र व्यवस्थापनका झमेलाबाट केही मात्रामा भए पनि मुक्ती पाएको छ । 
तर, यसको सबै भन्दा निराहाजनक पक्ष के हो भने राजस्व परामर्श समिति र निजी क्षेत्रले लामो समय अध्ययन तथा गृहकार्य गरेर औद्योगिक विकास, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन, व्याजदर स्थायित्व र रोजगारी सृजनालाई सहयोग पुर्‍याउन सरकारमा प्रस्तुत गरेका कुनै पनि सुझावहरु बजेटमा समावेश भएनन् । यसले निजी क्षेत्रमा एक प्रकारको निराशा छाउन गएको छ ।  यस विषयलाई दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर सत्ता समिकरण समेत मिलि सकेपछि बन्ने नया सरकारले पूरक बजेट ल्याएर संवोधन गर्नु पर्छ भन्ने परिसंघको माग छ । अन्यथा अर्थतन्त्रले पुनः एक पटक उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास हासिलका लागि तय भइसकेको आधारशिला र अवसर गुमाउने छ भन्ने परिसंघको बुझाई छ ।  
हुनत सरकारले यसपाली पहिलो पटक बजेटको प्रभावकारी खर्च बढाउने भन्दै विभिन्न नीतिगत तथा प्रकृयागत उपायहरु पेश गरेको छ । त्यतीले मात्र करिब एक चौथाइले बढेको बजेट अर्थतन्त्रमा देखिने खालको सकारात्मक शन्देस दिनेगरि निर्धारित समयमा नै खर्च हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाँउ छैन । बजेटमा पेश गरेका उपायको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन गर्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । 
त्यसैले, विकासको आवश्यकता अनुसार बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक हो र यसले आम मानिसलाई परिवर्तन र विकासको लाभांश पाएको अनुभुति दिन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्न पनि सरकारले केन्दीय, प्रादेशीक तथा स्थानीय तहमा जाने सबै बजेट पारदर्शी रुपमा उत्पादनमुलक कार्यमा जनताको आवश्यता परिपूर्ती गर्ने गतिविधिमा मात्र खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । साथै, सबै तहका कर्मचारीतन्त्र र अन्य सरकारी संयन्त्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उचित पूरस्कार र दण्ड सजायको भागिदार हुने नियम बनाएर लागु गर्नु पर्छ भन्ने धारणा पनि परिसंघको छ ।