पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशिल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने राजस्व नीतिको आवश्यकता

“सन् २०३० मा मुलुकलाई मध्यम आयस्तरको राष्ट्रमा पुर्‍याउनका लागि बचतमुखी र लगानीमैत्री  राजस्व नीतिको आवश्यकता रहेको छ । त्यसका लागि करको दर कम गर्ने, करको दायरा बढाउने र करदातालाई सम्मान गर्ने रणनीति अबलम्बन गर्नु पर्दछ ।”
उपरोक्त धारणा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भाद्र २५ गते परिसंघमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गर्नु भएको हो । अध्यक्ष शर्माले नेपालको उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशिलताको विकास गर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आद्यौगिक क्षेत्रको अंश बढाउने दिशामा समेत राजस्व नीति कार्यान्वयन गर्न राजस्व प्रशासनले योगदान दिन सक्नु पर्दछ तर मुलुकको आर्थिक तथा राजस्व नीति आज पनि आयातमुखी भएकाले विद्यमान राजस्व नीतिले औद्योगिक विकास र उत्पादनलाई अपेक्षित सहयोग नपुग्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
विभिन्न नीति, नियम र ऐन कानूनहरु व्यवहारिक रुपले कार्यन्वयन गर्ने क्रममा देखापरेका समस्याहरुको बारेमा वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्न नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित “परिसंघमा परिचर्चा” को पाँचौ श्रृङ्खलाको अवसरमा अध्यक्ष शर्माले उक्त धारणा प्रस्तुत गर्नुु भएको हो । अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो– “विभिन्न प्रकारका करहरुको कार्यान्वयनको सिलसिलामा गर्दा करदाताहरुलाई अनावश्यक समस्या थपिने र संशयको वातावरण सृजना गर्ने भएकाले एकीकृत कर प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्ने र नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र प्रयोग गर्ने निश्चित कार्यप्रणाली सरकारले बनाउनु पर्दछ ।”  परिसंघको सचिवालयमा सम्पन्न उक्त छलफलमा प्रमुख अतिथि अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) शिशिर ढुंगाना रहनु भएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्की, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपाल र भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक शोभाकान्त पौड्याल आमन्त्रित अतिथि रहनु भएको थियो । परिसंघका पदाधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी–व्यवसायी समेत उपस्थिति भएको सो कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले औद्योगिकरण, पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशील लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने ढाँचाबाट राजस्व नीति र रणनीतिहरु अबलम्बन गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रले काँचुलि फेर्न सक्दैन भन्ने जिकिर गर्नु भयो ।
मुलुकको राजस्व नीति, कर प्रणाली, राजस्व प्रशासन र भारतले हालै अबलम्बन गरेको जि.एस.टी मा समेत छलफल भएको उक्त कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरुले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए भने सचिव ढुंगाना र सम्बन्धित विभागका  महानिर्देशकहरुले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु भएको थियो । उद्यमी–व्यवसायीका जिज्ञाशा, सुझाव र गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै राजस्व सचिव ढुंगानाले वर्तमानको आवश्यकता मात्र होइन अर्थतन्त्रको भावि चुनौतिहरुलाई समेत मनन गरी सरकारले राजस्व नीति अबलम्बन गरेको छ भन्नु हुँदै अन्तरक्रियाको शिलशिलामा उद्योगी व्ववसायीले औंल्याएका व्यवहारिक अप्ठ्याराहरु तुरुन्त समाधान गरिने र नीतिगत कुराहरु आगामी वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाउनु भयो । राजस्व प्रशासनको आधुनिकीकरण गर्न, कर भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्न र करदाताले झेल्नु परेका समस्याहरु न्यून गर्न तीब्र गतिमा “सेन्ट्रल सर्भर” जडानको काम भैरहेको जानकारी पनि सचिव ढुंगानाले दिनु भयो । साथै उहाँले आयात व्यापारमा टि.टि. र ड्राफ्टको प्रचलन घटाई प्रतितपत्रको प्रयोगलाई बढावा दिन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपाल बरालले भुलवश होइन नियतवश कर छली गर्ने करदातालाई मात्र विभागले छानबिन गर्ने नीति लिएको बताउनु भयो । त्यसैगरी सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपालले द्वन्द्व कालमा मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० बाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्‍याउने बाहेक करका दरहरु नबढेको जानकारी दिनु भयो । भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक शोभाकान्त पौड्यालले वस्तुको मूल्याङ्कन सृजना हुने इश्यू घट्दै गएको र भारतमा जि.स.टि लागू गरिएको, जि.स.टि. को कार्यान्वयनपछि यसमा अझ सुधार हुने टिप्पणी गर्नु भयो । त्यसै गरी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले आन्तरिक राजस्व विभागबाट हालै सम्पन्न राजस्व व्यवस्थापन गोष्ठीद्वारा पारित २१ बुँदे घोषणपत्र अनुसार कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त र करदातामैत्री बनाइने अठोट व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले करको सिद्धान्त नै ूट्याक्स रेट भर्सेस ट्याक्स नेटू भएकोले करको दर वृद्धिभन्दा करको दायरा नै वृद्धि गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
धन्यवाद् ज्ञापान गर्दैै परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सन् २०२२ मा कतारमा विश्वकप सम्बन्धी निर्माण कार्य सकिएपछि करीब ७ लाख नेपाली श्रमशक्ति त्यँहाबाट फर्किएर बेरोजगारी समस्या कायम रहेमा त्यसले सामाजिक र आर्थिक चुनौतिहरु थपिन्छ; अतः कर प्रणालीलाई औद्योगिकरण मैत्री बनाउन अनिवार्य भैसकेको विश्लेषण गर्नु भयो ।
सो कार्यक्रममा परिसंघका पदाधिकारी, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्य, राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य र वरिष्ठ उद्यमी व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
 
alt
 
alt