श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन सम्बन्धी अन्तरक्रिया

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन मुलुकमा सुमधुर औद्योगिक श्रम सम्बन्ध स्थापना हुनु पर्दछ । यसका लागि करीब दश वर्षको छलफल, परामर्श र बहसपछि श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको छ । यी दुई ऐनमा विद्यमान व्यवस्थाबाट व्यवस्थापक र मजदूर बीच विन–विन (ध्ष्ल(ध्ष्ल) अवस्था सृजना गर्न सकेमा लगानीमैत्री वातावरण सृजनामा थप सहयोग पुग्दछ ।
आफ्ना सदस्य प्रतिष्ठानहरुलाई श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४ सम्बन्धी विषयमा विभिन्न नीतिगत विषयमा प्रशिक्षित गराउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले हालै एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्नुहुँदै परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भन्नु भयो “श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएका विविध प्रावधानले औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने संभावना पनि रहेको छ । त्यसलाई संवोधन गर्नका लागि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रको उपयोग गर्ने, भूमिको सहज उपलब्धता मिलाउने, प्रान्तीय रुपमा ठूल्ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, औद्योगिक कर्जाको ब्याजदरलाई सहुलियत दरमा ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने एवं दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति बढाउन प्रान्तीय ढाँचामा तालिम केन्द्रहरु स्थापना गर्दै जाने रणनीति समेत अबलम्बन गर्नु पर्दछ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रो. पवन ओझाले सम्बन्धीत विषयमा कार्यपत्र पेश गर्नु भएको सो कार्यक्रममा परिसंघको विभिन्न व्यवसायिक संस्थाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्यमीहरुले पूर्व महान्यायधिवक्ता समेत रहनु भएका प्रो. ओझासँग व्यापक जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई धन्यवाद् ज्ञापन गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ रोजगारदाता परिषद्का संयोजक राजेशकुमार अग्रवालले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार आर्थिक विकासका मुख्य आयाम भएको हुदाँ त्रिपक्षीय समझदारीमा आएको ऐनलाई परिसंघले स्वागत गर्दै यसमा व्यवहारिक ढंगले परिपालन गर्नको लागि तीनवटै पक्षबाट पहल गर्न आवश्यक छ भन्नु भयो ।
 
alt
 
alt