हाल देखिएको तरलता समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह

हालै बैंकिङ्ग प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या सृजना भएको परिघटनालाई परिसंघले निकै नजिकबाट गंभिरताका साथ नियालिरहेको छ । तरलताको संकट (Liquidity Crunch) ले गर्दा बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरमा नाटकीय ढंगले वृद्धि भइ बढ्दो ब्याजदरले उत्पादन लागत वृद्धि भई उद्योग र व्यवसायिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने, निर्यात हतोत्साहित हुने, आयात तीव्र गतिले बढ्ने र समग्र लगानीमा संकुचन आउने संभावना निकै प्रवल रहेको परिसंघको ठहर छ । घट्दो लगानीले कूल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने तथ्यलाई गंभिरतापूर्वक मनन गरी यस समस्यालाई संबोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत सुधारको पूर्ण अपेक्षा परिसंघले गरेको छ ।
स्मरण रहोस गत २०७३ असोजमा देखिएको तरलता समस्या पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलबाट ब्याजदर बन्छित सीमामा आई तरलताको समस्या केही समाधान भएकोमा पुनः यो समस्या देखिनुमा संरचनात्मक र नीतिगत तहमै परिवर्तन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ जसबाट दीर्घकालिन समयमा व्यवसायिले पूर्वानुमान (Predictability) को आधारमा उद्योग व्यवसाय निर्वाध ढंगले गर्न सकियोस ।
मुलुकलाई आवश्यक पूँजी अर्थव्यवस्थामा लगानी गर्न सके देशले परिलक्षित गरे बमोजिम दीगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक विकाश हासिल गर्न सक्ने हुदाँ हालको तरलता समस्या सम्बोधनमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले ठोस कदम चालि दीर्घकालीन रुपमा उद्योग व्यवसाय मैत्री मौद्रिक नीति तथा उपकरणको माध्यमबाट समस्या सम्बोधन हुने आशा एवं विश्वास परिसंघले लिएको छ ।