नयाँ श्रम नियमावलीमा सुझाव

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मंसुरसँग भेट गरी श्रम ऐन पश्चात आउन लागेको श्रम नियामावलीमा समावेश गर्नु पर्ने विषयगत सुझावहरु परिसंघको तर्फबाट पेश गर्नुभयो । सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले श्रम ऐन लागू भइसकेको सन्दर्भमा श्रम नियमावली ल्याउनमा विलम्ब नहुने अपेक्षा राख्दै श्रम ऐनले तोकिएका विषयवस्तुहरुमा समेत असल श्रम सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र देशमा स्थानीय वास्तविकताको धरातलमा समेत व्यवहारिक एवं समय सापेक्षित किसिमको श्रम नियमावली आउनु पर्नेमा जोड दिए । प्रस्तावित मस्यौदा श्रम नियमावली २०७४ मा रोजगारदाताको तर्फबाट परिसंघको सुझाव प्रस्तुत गर्दै, अन्य सुझावहरुको अतिरिक्त, सञ्चयकोष, उपदान,उपचार र बीमा सम्बन्धमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम हस्तान्तरण सम्बन्धमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह (ऋबकज ायिध) मा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने ढङ्गले समयसीमा तोक्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । साथै विशेष प्रकृतिको उद्योग सेवा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत सेवा शुल्कको वितरण सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत विगतमा भएको सम्बन्धित निकाय बीचको सहमती अनुसार हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । साथै न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठनमा नेपाल उद्योग परिसंघ समेतको सहभागिता स्पष्ट किटान हुनु पर्ने, विनियमावलीको व्यवस्थामा उल्लेख हुनु पर्ने विषयहरु आदि विषयमा, श्रम सम्बन्ध समिति, विवाद समाधान समिति सामुहिक सौदावाजी लगायत अन्य सम्बन्धित विषय वस्तुहरुमा दफा तथा अन्य उप दफाहरुमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
सो अवसरमा परिसंघको तर्फबाट प्रस्तुत “श्रम नियमावली २०७४” को मस्यौदामा नेपाल उद्योग परिसंघको सुझाव एवं संशोधन प्रस्ताव लिनु हुँदै श्रम मन्त्री फरमूल्लाह मंसुरले सरकारले विगत लामो समयदेखि थातिरहेको “श्रम ऐन २०७४” र “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४” सार्वजनिक गरी लागू समेत गरिसकेको परिप्रेक्षमा यसका सफल कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावलीमा परिसंघको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै रोजगारदाता बीचको छलफल, सम्वाद र निष्कर्षपछि सरकारले नियमावली सार्वजनिक गर्ने र सो नियमावली असल श्रम सम्बन्धको आधारमा आधारित हुने हुँदा त्यसमा विश्वस्त हुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्न भयो ।
सो अवसरमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण प्रसाद मैनाली, परिसंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्को संयोजक राजेशकुमार अग्रवाल लगायत परिसंघका पदाधिकारी, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्यहरु तथा राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरु तथा विषय विज्ञको उपस्थिति रहेको थियो ।
 
alt