“जिम्मेवारी सहितको व्यवसायिक आचार संहिता” विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न

नेपाल उद्योग परिसंघले डेनिस सरकारको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्धारा संचालित उन्नति परियोजना अन्र्तगत “एड्भोकेसी फर राइट्स एण्ड गुड कर्पोरेट गर्भनेन्स” अन्र्तगत संचालित परियोजनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा काठमाण्डौमा यस परियोजनाले समावेश गरेका सात जिल्लाहरु इलाम, पाँचथर, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ्ग र धनकुटा र चारवटा वस्तुहरुः अर्थोडोक्स चिया, अलैंची, अदुवा र डेरीमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीलाई आचार संहिताको बारेमा परिसंघले गरेको अध्ययन र अपनाउनु पर्ने आचार संहिताबारे कार्यशाला गोष्ठी काठमाण्डौमा सम्पन्न भयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको यू.एन ग्लोबल कम्प्याक्टका दश सिद्धान्त र बहुराष्ट्रिय प्रतिष्ठानको त्रिपक्षीय सम्झौता, हालै लागू गरिएको श्रम ऐन २०७३ मा आधारित रही आचार संहिताको निर्माण गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन समेत सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको आचार संहिता परिपालनमा आफ्नो उद्योग÷व्यवसायले स्वतः स्फूर्त रुपमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी बोधको अनुभूती हुने गरी आचार संहिता तयार गरिएको र सो आचार संहिता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र स्थानीय वास्तविकताको आधारमा तयार गरिएको कुरा प्रस्तोता कानूनी व्यवसायी एवं परामर्शदाता यज्ञमान शाक्यले बताए ।
सो अवसरमा स्वागत मन्तव्य दिदै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का संयोजक राजेश अग्रवालले चारवटा कृषि पैदावारको मूल्य श्रृङ्खला (Value Chain) सृजना गर्ने, यस क्षेत्रका कृषक र स्थानीय बासिन्दाको बीचमा जनचेतना वृद्धि गर्ने, सम्बन्धित सरकारी निकायमा लबिङ्ग गर्ने र उत्तरदायी व्यवसायिक अभ्यास (Responsible Business Practices) सहित सुशासन (Good Governance) बहाल गर्ने उद्यमी व्यवसायीहरुले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड एवं स्थानीय आवश्यकता र वास्तविकता अनुरुपको बहुराष्ट्रिय प्रतिष्ठान (Multinational Enterprises) सम्बन्धी आचार संहिता (Code of Conduct) लागू गरी असल कर्पोरेट सुशासन (Good Corporate Governance) को अनुभुति दिने उद्देश्य सहित आजको कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको हो । यो प्रयासले उद्यमशीलता र सुशासनमा भइरहेका सकारात्मक प्रयासहरुलाई थप सबलिकरण गर्ने  विश्वास परिसंघले लिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक नवीन कर्णले आचार संहिता प्रत्यक्ष रुपमा लागू गर्नु पर्ने होइन की भन्ने देखिए पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विभिन्न कन्भेसनहरुको हस्ताक्षरकर्ता भएको हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा आचार संहिता बृहत र लागू गर्नु पर्ने आवश्यकता र अनिवार्यता कानूनी दृष्टिबाट मात्र नभइ उपभोगकर्ताको दृष्टिबाट समेत जिम्मेवारी सहित आचार संहिता लागू गर्न अनिवार्य हुन आँउने बताए ।
सो कार्यशाला गोष्ठीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, परिसंघका पदाधिकारीहरु, परियोजनाका सातै जिल्लाहरुः इलाम, पाँचथर, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ्ग र धनकुटाका उद्यमी व्यवसायी, चिया अलैंची, अदुवा, दुग्ध पदार्थका वस्तुगत संघ÷संगठनका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
alt