बजेट २०७५/७६ मा परिसंघको प्रतिक्रिया

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट संसदको दुबै सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” बनाउने दीर्घकालिन उद्देश्य अनुसार प्रस्तुत भएको रु. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेटमा रु. ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व असुल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य अहिले सम्मकै सबै भन्दा बढी हो । यो बजेटले केही ठूला र महत्वाकांक्षी भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ तापनी त्यसको पूर्ण प्रभावकारी र समयमानै कार्यान्वयन हुनु आवश्यक र अनिवार्य रहेको परिसंघको धारणा छ ।
परिसंघले विगत लामो समयदेखि आर्थिक समृद्धिको बहस र पैरवी गर्दै आएको छ । बजेट निर्माणको क्रममा समेत राजस्व परामर्श समिति मार्फत निजी क्षेत्रका अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । उद्योग  लगानी व्यवसायको विकासको लागि परिसंघले भन्दै आएको कतिपय विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा इंगित भएको पाइए तापनि प्रस्तुत बजेटले उक्त नीति तथा कार्यक्रमको मर्मलाई पुरा मात्रामा समेट्न नसकेको परिसंघले महशूस गरेको छ । औद्योगिक व्यवशाय ऐनले दिएका सुविधा आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा समेत परिसंघले लिएको थियो ।
रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको, निर्यात प्रोत्साहन रकममा वृद्धि, ऊर्जा दशकको घोषणा, उद्योग दर्ता र खारेजी सरलीकरण, जग्गा प्राप्तीमा सरलीकरण, उद्योगमा रोजगारी दिएवापत करमा छुट, प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नको लागि बजेट विनियोजन, सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रावधान सकारात्मक पक्ष हुन । 
साथै सुशासनमा उच्च प्राथमिकता दिएको र सुशासन कायम भएमा स्वत लगानी विस्तार हुने देखिन्छ । आगामी आ.व. मा चालु खर्च ६४.३ प्रतिशत, पूजीगत खर्च २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन ११.८ प्रतिशत रहनुले अझ पनि चालु खर्चबाट तात्विक भिन्नता (Fundamental Departure) गरी पूँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन नभएता पनि पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न पर्याप्त अवसर, सम्भावना र दृढशक्ति रहेको परिसंघको ठहर छ । 
आगामी ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य सहित संघीय गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संघीय बजेट समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने तथा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दै ल्याइएको बजेटमा अन्र्तनिहित कार्यक्रम मुलुकलाई औद्योगिकरण तर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास भएतापनि विकासको इञ्जिनको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी जोड दिइएको पाइएको छ । 
बजेटले परिलक्षित गरिएका उद्देश्यहरुमा नागरिकका मौलिक हकको रुपमा रहेको जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, साधनस्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने र आर्थिक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख आर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य सकारात्मक छन् ।
आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधी, फलामे डण्डी, काठ सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामाग्रीका कम्तीमा एक दर्जन वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिने, जुट, गलैँचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता, हस्तकला लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिनु, निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुहरुको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन गर्ने कार्य, प्रदेशहरुको समन्वय तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक  क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु, आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने र आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि रु. २८ करोड बजेट विनियोजन हुनु बजेटमा अत्यन्त राम्रा पक्ष हुन ।
उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत व्याज अनुदानको व्यवस्था गरिनु, नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनु र उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गर्नु, कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन सुरु गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुलियत दिइने कुरा, उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युत पूर्वाधार निर्माणमा बजेट व्यवस्था हुनु बजेटका सकारात्मक पाटाहरु हुन । 
विशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धी उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई सोही  उद्योगको क्षमता विस्तारको लागि शेयरमा पूँजीकरण गरेको अवस्था त्यस्तो पूँजीकरणमा लाभांश वितरण स्वरुप लाग्ने लाभांस करमा शत प्रतिशत हुने प्रावधान लगानी÷उद्योगमैत्री रहेको परिसंघको धारणा छ ।
सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै कुसल आयात व्यवस्थापन गर्न र देशमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानको प्रवद्र्धनको लागि समेत “एण्टीडम्पीङ्ग” कानून तत्काल आउने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ । औद्योगिक व्यवसायमा प्रत्यक्ष रुपमा लागेका उद्यमी-व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्दै मुलुकको समग्र विकास एवं समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको कुरा परिसंघले विशेष जोड दिएको छ ।