हाल देखिएको तरलता समस्या सम्बोधन गर्न परिसंघको आग्रह

हालै बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलताको समस्या सृजना भएको परिघटनालाई परिसंघले निकै नजिकबाट गंभिरताका साथ नियालिरहेको छ । तरलताको संकट (Liquidity Crunch) ले गर्दा बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरमा अनपेक्षीत ढंगले वृद्धि भइरहेको र यस्ले उत्पादन लागतमा वृद्धि भई उद्योग र व्यवसायिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनु का साथै निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । उत्पादन बृद्धि नहुदा आयात बढ्ने र समग्र आर्थिक सूचांकहरुमा संकुचन आउने संभावना निकै प्रवल रहेको परिसंघको ठहर छ । 
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कूलनिक्षेप तथा पूँजीको ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान रहेकोले कूल गाह्रस्थ उत्पादनको करिव ३५ प्रतिशत रकम निस्कृय रहेको छ । यस्तै उत्साहजनक रुपले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनमा बृद्धि हुनु तथा पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन रहनुले समेत देशको ठुलो रकम निस्कृय रहेको छ । हालको अवस्थामा वित्तिय वजारमा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा बृद्धि भईरहने र सोहि समयमा ठूलो पुँजी निस्कृय रहदा तरलताको अभाव श्रृजना हुन गएको हो । 
गत २०७३ देखिएको तरलता समस्या पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न पहलहरुबाट केहि समयका लागि तरलता व्यवस्थापन भए पनि पुनः यस्तो समस्याको पुनराबृति देखिनुमा संरचनात्मक र नीतिगत तहमै परिवर्तन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघले महसुस गरेको छ, जसबाट दीर्घकालिन समयमा व्यवसायिले पूर्वानुमान (Predictability) को आधारमा उद्योग व्यवसाय निर्वाध ढंगले संचालन गर्न सकियोस ।
२०७५ असार मसान्त सम्ममा ३ लाख ४५ हजार ठुला, मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरु दर्ता भई करिव रु. २० खर्व ३३ अर्व लगानीको प्रतिवद्धता भएको परिस्थितिमा त्यसलाई आवस्यक पर्ने कर्जा सहज तथा सरलरुपमा उपलब्ध हुन सक्ने परिस्थिति छैन । अप्रयाप्त पूँजीका कारण घट्दो लगानीले कूल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने तथ्यलाई गंभिरतापूर्वक मनन गरी यस समस्यालाई संबोधन गर्न नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकले उद्योग–व्यवसायलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावबाट बचाउन अविलम्ब नीतिगत निर्णय गर्ने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ ।
मुलुकलाई आवश्यक पूँजी लगानी गर्न सके देशले परिलक्षित गरे बमोजिमको रोजगारीको श्रृजना हुने र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा हासिल गर्न सकिने हुदाँ हालको तरलता समस्या सम्बोधनमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले ठोस कदम चालि दीर्घकालीन रुपमा उद्योग व्यवसायमैत्री नीति तथा उपकरणको माध्यमबाट समस्या सम्बोधन हुने आशा एवं विश्वास परिसंघले लिएको छ ।