नेपाल सरकारद्वारा गरिएका सकारात्मक प्रयासहरुको सह्राना

मुलुकको आर्थिक, उद्योग एवं व्यवसायको प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकारबाट हालै केही क्षेत्रमा गरेको नीतिगत एवं प्रक्रियागत निर्णयबाट निजी क्षेत्रले केही राहत महशूस गरेको नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा रहेको छ ।
विशेषतः (१) निर्यात प्रोत्साहनका लागि दिइने नगद अनुदानमा वृद्धि, (२) बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समाधान गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्र बैँकले लिएको कदमका साथै (३) नेपालमा उत्पादित विजुली भारत र भारत भएर तेस्रो देशमा निर्यात गर्न सक्ने प्रावधान व्यवसाय विकासको दृष्टिले सकारात्मक कदमको रुपमा परिसंघले लिएको छ ।
 
निर्यातलाई प्रोत्साहनः
नेपाल सरकारले निर्यातमा दिदै आएको नगद अनुदानको दरमा वृद्धि गरेको छ । यसले मुलुकले हाल व्यहोर्दै आईरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ । परिसंघ लगायत निर्यातकर्ताहरुले निर्यातमा प्रोत्साहन थप र व्यवस्थित गरिनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । 
यस अघि निर्यातमा १ देखि २ प्रतिशत सम्म नगद अनुदान दिने प्रावधान रहेकोमा हाल यसलाई ३ देखि ५ प्रतिशत सम्म पुर्‍याइएको सह्रानीय छ । यसले नेपाली उत्पादन निर्यातमा थप हौसला प्रदान हुने विस्वास परिसंघले लिएको छ । निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तुहरुको सूचिलाई भने अझै बढाउन आवश्यक छ । यस कार्यविधिको कार्यान्वयन पक्षमा केहि चुनौतिहरु छन् जसलाई सम्बन्धित नियकायले समाधान गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
 
तरलता तथा पुँजी बजार व्यवस्थापनः
मुलुकको हालको आर्थिक तथा वित्तिय स्थिति र भुक्तानी सन्तुलन जस्ता आधारभूत परिसूचकहरुमा समय सापेक्ष सुधार हुन नसकी बैंक तथा वित्तिय सस्थाहरुमा चरम तरलता रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तीको समग्र मुल्याङ्कन गरी वित्तिय स्थायित्व एवं लगानीको लागि गठीत समितिको प्रतिवेदन पश्चात व्याजदर लगायत अन्य क्षेत्रमा लिईएको कदमबाट निजी तथा औद्योगिक क्षेत्रले केहि राहतको महसुस गरि समग्र औद्योगिक विकासमा केही राहत पुग्ने परिसंघको ठहर छ ।
साथै औद्योगिक विस्तारका लागि परिसंघले यस अघि माग गर्दै आएका विषयहरुमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग परिसंघको छ ।
 
भारतको अन्तर देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाः नेपालका ऊर्जा उत्पादकहरुको लागि अवसर
भारत सरकारले हालै जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाले नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत भारत लगायत भारत भएर तेश्रो मुलुकमा समेत निर्यात गर्ने बाटो खुल्ला गरेको सन्दर्भमा भारतीय सरकार वा त्यहाँका कम्पनीहरुले नेपाल सरकारको परियोजना मार्फत उत्पादित वा नेपाल स्थित भारतमा विद्युत निर्यात गर्न स्वीकृति पाएका कम्पनीहरु मार्फत विद्युत खरिद गर्न सक्ने प्रावधानले नेपाली लगानीकर्ता उत्साहित भएको परिसंघले महशूस गरेको छ । 
नयाँ निर्देशिकामा विगतको जस्तो विद्युत उत्पान गर्ने कम्पनीको स्वपुँजीको संरचना तोकिएको छैन । भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले तोक्ने निकालले स्वपुँजीको संरचना हेरेर भारतमा विद्युत आयात गर्न अनुमति दिने कुरा उल्लेख छ । 
भारतले सन् २०१६ डिसेम्वरमा जारी गरेको निर्देशिकाले नेपालको सरकारी वा भारतीय लगानीकर्ताको ५१ प्रतिशत लगानी भएको कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युतमात्र आयात गर्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । यस्तो प्रावधानले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत निर्यातमा समस्या हुने भए पश्चात नेपाल सरकारले निरन्तर सो निर्देशिका पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिरहेको थियो । यस्तो प्रयासका लागि परिसंघ नेपाल सरकार प्रति आभार व्यक्त गर्दछ ।