परिसंघद्वारा उपप्रधानमन्त्री एवं उच्चस्तरिय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल समक्ष सुझाव प्रस्तु

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सहितको प्रतिनिधी मण्डलले जेष्ठ ३० गते उच्चस्तरिय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेटगरी आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाई लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई सुधार गरी सरकारको तर्फबाट छिटो छरितो रुपबाट लगानीको वातावरण बनाउनको लागि सुझाव प्रस्तुत् गरेकोछ । 
कोभिड १९ बाट सृजना भएको लगातारको लकडाउनका कारण एकातिर अधिकांश उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको र आर्थिक गतिविधि समेत प्रभावित भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहार्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको तर्फबाट रोजगारीका क्षेत्र पहिचान र विस्तार गरी ठूलो मात्रमा रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेकोछ । 
देशमा सृजना हुने वेरोजगारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी औद्योगिक वातावरण तयार गर्न, उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न, स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहीत गर्न र विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले आर्थिक, उद्योग–व्यवसाय सम्बन्धि विद्यमान कानुनमा रहेका झन्झटिला र असहज व्यवस्थाहरुलाई संशोधन/खारेज/निलम्बन गरी लगानीको वातावरण सृजना गर्नु पर्ने धारणा उपप्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरियो ।
परिसंघले विशेषगरी इआइए र आइइइको सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था, उद्योगको लागि भूमिमा लगाईएको हदवन्दी र उद्योगको वन क्षेत्रको भोगाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैगरी स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई सहजता प्रदान गर्नु पर्ने धारणा प्रस्तुत गरेको छ । 
त्यसैगरी औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नको लागि उद्योग दर्ता प्रकृयामा विद्यमान अवस्थामा रहेको झन्झटिलो प्रकृया हटाई उद्योग विभागबाट तीन दिन भित्रमा स्वीकृतिको प्रकृया सकिनु पर्ने प्रवाधानको सुझाव प्रस्तुत गरेको छ भने लगानी बोर्डबाट गरिनु पर्ने सम्पूर्ण निर्णय १५ दिन भित्रमा गसिक्नुपर्ने प्रावधान सहितको सुझाव उपप्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । 
विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेत पूँजि बजारमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरी तरलता व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन परिसंघको सुझाव रहेको छ । स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै ग्लोवल टेण्डरको न्युनतम सीमा रु १०० करोड रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रु ३०० करोड गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको रहेकोछ । 
त्यसैगरी आन्तरिक पूँजिलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि कम्तिमा पाँच वर्षको समय तोकी महिला तथा वालवालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने रु १५ लाख सम्मको निक्षेप सहज माध्यमबाट बैंकसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । सरकारले विशेष प्रकारको दीर्घकालीन बोण्ड जारी गर्ने र सो बोण्डमा गरिने लगानीलाई सहज गरिनु पर्ने, सो बोण्ड विदेशीले समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको रहेको छ । 
उच्चस्तरिय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थामा औद्योगिक वातावरण तयार गरी रोजगारीका क्षेत्रहरु सृजना गर्नको लागि विद्यमान ऐन कानूनमा तत्काल सुधारका उपायबारे सुझाव दिन परिसंघलाई आग्रह गरे बमोजिम परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले आज सिंहदरवारमा भेट गरी उक्त सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु भएको हो । उपप्रधानमन्त्रीबाट परिसंघको सुझावलाई सकारात्मकरुपमा लिई छलफलको माध्यमबाट कार्यान्वयमा जाने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । उक्त अवसरमा परिसंघको तर्फबाट उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थिति रहेको थियो ।
alt