आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा परिसंघको धारणा

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि मौद्रिक नीति घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारी तथा त्यसको रोकथामका लागि चालिएका कदमहरुबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई आत्मसाथ गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत पुग्ने गरि परिसंघका अधिकांस सुझावहरु समेटेर यो मौद्रिक नीति आएको परिसंघले महशुस गरेको छ । नेपालको निजी क्षेत्रलाई वचाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याएकोमा परिसंघ, नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक समिति तथा गभर्नरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ ।
कोभिड–१९ को महामारी तथा बन्दाबन्दिको सुरुवातसंगै परिसंघले देशको अर्थतन्त्र तथा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै वित्तिय नीतिको साथै मौद्रिक नीतिले केहि विषयहरु सम्बोधन गर्नु पर्ने राय राख्दै आएको थियो । सोहि अनुरुप प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले विविध विषयहरुलाई सम्बोधन गरेको परिसंघको बुझाई रहेको छ ।
परिसंघले समयको अन्तरालमा लगानीको व्याजलाई कम्तिमा ५ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने मागलाई प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । बजारमा तरलता वृद्धि गर्ने प्रसस्तै उपकरणहरु प्रयोग गरिएका छन् । तापनि राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेका यी उपकरणहरुको स्थिरता भने अत्यावश्यक रहेको छ । 
राष्ट्र बैंकले परिसंघले उठाएको SLR को दर यस अघिनै घटाई सकेकोमा मौद्रिक नीतिबाट CCD रेसियोलाई ८५ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । रिपोको दर कम गर्दै लामो समयसम्मको रिपो सुविधा दिने प्रावधान समेत तरलता वृद्धि गर्न उपयोग हुने हाम्रो विश्वास छ । 
परिसंघको माग अनुसार सरकारले व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे अनुसारनै कृषिमा अनिवार्य लगानी १५ प्रतिशतमा बढाईनु र कृषि वण्डको अवधारणा ल्याईनु समेत सकारात्मक रहेको हामीले पाएका छौं । त्यस्तै ऊर्जालाई प्राथमिकता दिदै यस क्षेत्रमा समेत वण्डको अवधारणाले ऊर्जा उत्पादनको लगानीमा वृद्धि हुने हामीले महशुस गरेका छौं ।
निर्यात जन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगहरुलाई विशेष समुहमा राखि न्युन व्याजदरमा पुनरकर्जा प्रस्ताव गरिएको सह्रानीय छ । त्यस्तै समुह छुट्याई कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्ने प्रावधान राम्रो पक्ष हो । तर अधिक्तम रु. २० करोड सम्मको विशेष पुनरकर्जा प्रस्ताव हुनुले नेपालका ठूला उद्योगहरुलाई भने त्यति राहत नहुने परिसंघको बुझाई रहेको छ । पुनरकर्जाको समयावधिलाई समेत ६ महिनाबाट लामो अवधिका लागि उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गर्ने विश्वास परिसंघको छ । यसरी नीतिले साना मझ्यौला उद्योगहरु तथा कोभिड–१९ ले प्रत्यक्ष असर परेका उद्योग व्यवसायलाई विशेष ध्यान दिएको हामीले पाएका छौं ।
परिसंघले यस अघिदेखि उठाउदै आएको कर्जा सूक्ष्म निगरानी (Watch List) को कुरा राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनहरुबाट सम्बोधन गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । लगानीकर्ताको वासलात लगातार दुई वर्ष घाटामा रहे बैंकहरुले त्यस्ता लगानीकर्तालाई निगरानीमा राख्नु पर्ने प्रावधान विद्यमान रहेको छ । परिसंघले सो समय बढाई पाँच वर्ष गर्नु पर्ने माग गरिरहेको छ । पूर्वाधार विस्तारका परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्दा भारित जोखिम कम गर्ने प्रावधान समेत राष्ट्र बैंकले आगामी दिनहरुमा समेट्ने अपेक्षा परिसंघको रहेको छ । उद्योगको खुद नाफाबाट आफ्नो उत्पादनको वजारीकरण तथा विस्तार गर्न विदेशमा लगानी गर्न दिनु पर्ने परिसंघको माग समेत राष्ट्र बैंकले छिटै सम्बोधन गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
समग्रमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसायलाई जोगाई राख्न मद्दत गर्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । यो नीति लागू गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई जारी गर्ने निर्देशन तथा यसमा उल्लेख भएका नीतिहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधिहरु नीतिको भावना अनुरुपनै अविलम्ब लागू हुने अपेक्षा परिसंघको छ । यस नीतिले वित्तिय अनुशासन कायम गर्दै देशको दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा सहति र देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन सहयोग पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।