परिसंघमा ऊर्जा विकास परिषद्को गठन

नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्नको लागि परिसंघ भित्र ऊर्जा विकास परिषद्को पुनरगठन गरेको छ । विगत वर्षहरुदेखि नै परिषद्को गठन भएर यसका गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेकोमा हाल ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको थप सम्भावना र चुनौतिहरुको विश्लेषण गरि ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिका साथै नीतिगत व्यवस्था एवम् छलफल मार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नको लागि परिसंघबाट उक्त परिषद्को गठन गरिएको छ । 
नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले सरकारसँग नीतिगत छलफलको माध्यमबाट ऊर्जालाई नाफामूलक वस्तुको रुपमा यस परिषद मार्फत अगाडी बढाउने योजना परिसंघको रहेकोछ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सबभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भए पनि हाल नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कूल बजेटभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैगरी दाउरामा परनिर्भरता हुनु र गोबर ग्यास बालेर कृषिमा प्रयोग हुने मलखाद कृषि क्षेत्रमा उपयोग नगरी खेर गइरहेको छ । आन्तरिक मागको ४ प्रतिशत मात्र ऊर्जा उपलब्ध भएको नेपालमा आन्तरिक मागको २० प्रतिशत ऊर्जा मात्र व्यवसायिक प्रयोजनमा र बाँकी ८० प्रतिशत ऊर्जा गैर-व्यवसायिक क्षेत्रमा उपायोग भएको देखिन्छ । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रले कूल गार्हस्थ्य उत्पादमा अपेक्षाकृत योगदान पुर्‍याउन नसकेको परिसंघको धारणा रहेको छ । 
यस परिषद्ले “एक प्रदेशः राष्ट्रिय गौरवको एक विद्युत परियोजना”को अवधारणालाई अघि बढाउने छ । जसमा विश्व बैँक, आई एफ् सी, एडीबी, एआईआईबी जस्ता संस्थाहरुको बहुपक्षिय लगानी जुटाउने समेत रणनीति नेपाल उद्योग परिसंघको रहेको छ । विगत वर्षमा नेपाल सरकारले राम्रो नीतिगत व्यवस्था गरेको कारण ऊर्जा क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा फड्को मार्न सफल भएको हो । निजी क्षेत्रमा २५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने ५ हजार बढीको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । 
त्यसैगरी भारतसँग नेपालको भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक रहेको देखिन्छ । भारतबाट आयातित खाना पकाउने ग्यास लगायतका ऊर्जामा करिब १०० अर्बभन्दा बढीको ऊर्जा खपत भएको छ । तथापि, विद्युतीय रेल्वे र विद्युतीय गाडीको सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा ऊर्जा बचतमा ठूलो योगदान रहने देखिन्छ । नेपालमा नीतिगत सुधार गरि ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने आगामी ३ देखि ४ वर्षमा नेपालले भारतमा ऊर्जा निकासी गर्ने अवस्थामा पुग्ने छ । सन् २०४० सम्ममा बङ्गलादेश सरकारले पनि ९ हजार मेगावट विद्युत खरिद गर्ने इच्छा देखाएको छ । भविष्यमा ऊर्जालाई विस्तार गरि देशको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन परिसंघले ऊर्जा विकास परिषद् गठन गरेको परिपे्रक्ष्यमा आगामी दिनमा सरकारबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएमा स्वदेशी ऊर्जाले आयातित ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यसबाट एकातर्फ औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ भने अर्कोतिर बढी भएको ऊर्जालाई निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बलियो सम्भावना रहेको देखिन्छ । 
परिसंघले ऊर्जा नीति कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा आन्तरिक र सरकारसँग समेत नीतिगत छलफल गर्नको लागि ९ सदस्यीय परिषद्को गठन गरेको छ । उक्त परिषद्को संयोजकमा परिसंघको राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य इ. ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान रहनु भएको छ भने सदस्यहरुमा परिसंघमा आवद्ध सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यहरु र विज्ञ व्यक्तित्वहरु रहनु भएको छ ।