परिसंघ–अर्थमन्त्री अन्तरक्रिया

President,CNIandHon'bleFinanceMinister CNIDelegateswithFinanceMinisteratMinistryofFinance

विहिवार नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डल र नवनियुक्त अर्थ, उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री शंकरप्रसाद कोइरालातथा अर्थमन्त्रालयमा पदाधिकारीहरुको विचमा मुलुकका समसामयिक आर्थिक, औद्योगिक तथा व्यवसायिक विषयमा अन्तरकृया भयो । अर्थमन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बस्न्यातको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा परिसंघका उपाध्यक्ष द्धय हरीभक्त शर्मा र मनोज केडिया, गभर्निङ काउन्सिलका संयोजक चिरञ्जिलाल अग्रवाल तथा गभर्निङ काउन्सित र राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुको पनि उपश्स्थिति थियो । छलफलमा परिसंघ अध्यक्ष बस्न्यातले ऐतिहाँसिक संविधानसभा बिगठन हुँदा र राजनीतिक अस्थिरता लम्बिदैं जाँदा मुलुकको उद्योग व्यवसाय र लगानीको वातावरण गम्भिर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउनु भयो ।

संक्रमणकाल अझै लम्बिने र मुुलुकको व्यवसायि, औद्योगिक र आर्थिक वातावरण थप प्रतिकुल हुने र बिदेशी लगानीमा थप संकुचन आउने तथा स्वदेशमा भएको लगानी पनि पलायन हुन सक्ने भन्दै सम्पूर्ण नीति निर्माता, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरु समेत चिन्तित बनिरहेको बेलामा मुलुकको सम्पूर्ण प्रशासनिक क्षेत्रका साथै न्याय, गृह, अर्थमा लामो अनुभव भएका परिपक्क व्यक्तिहरुको समूह आगामी असार भित्रै संविधानसभाको निर्वाचन गराएर मुलुकलाई निकास दिने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ सत्तामा आउनु अत्यन्तै खुशीको खबर भएको धारणा अध्यक्ष बस्न्यातको थियो । यसबाट आम नेपाली जनताका साथै उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको अनुभव गरेका छन्, बस्न्यातले भन्नुभयो, यस्तो महत्वपूर्ण र ऐतिहाासिक परिस्थितिमा माननीय मन्त्रीज्यूले मुलुकको आर्थिक विकाससँग सम्वन्धित अर्थ, उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतको जिम्मेवार पद सम्हाल्नु भएकोमा नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको सुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छ ।

परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिलेको सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी निश्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउनु भए पनि मुलुकको आर्थिक विकास, नीजि क्षेत्र, औद्योगिक प्रवर्धन तथा लगानी विस्तारका मुद्दाहरुलाई राज्यले बेवास्ता गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । तोकिएको समयमा नै संविधानसभाको निश्पक्ष निर्वाचन गराउने मुल लक्ष्यका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन तथा आर्थिक बृद्धिलाई अवरुद्ध हुन नदिन विकास खर्च बृद्धि, औद्योगिक सूरक्षा, लगानीको वातावरण, उर्जा समस्या जस्ता विषयमा साथै आगामी आवका लागि पूर्ण बजेट ल्याउने विषयहरुमा पनि माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस भन्ने पसिंघको आग्रह छ,शर्माले भन्नुभयो, यी विषयहरुमा सरकारसँग मिलेर काम गर्न परिसंघ सदैब तयार छ ।

मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्न लगानी एवं आर्थिक स्वतन्त्रता र सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक भए पनि पछिल्लो समयमा उद्योगी तथा उद्योग व्यवसाय माथि बढ्दै गएको आक्रमणले नेपालमा व्यवसाय र व्यवसायीको सूरक्षा दयनीय बन्दै गएको प्रति परिसंघका पदाधिकारी गम्भिर चासो थियो । यस विषयमा मन्त्रीज्यूको ध्यान आकृष्ट होस र व्यसायी तथा उद्योग व्यवसाय माथि आक्रमण गर्नेहरुलाई हदैसम्मको कारवाही होस ताकी आगामी दिनमा त्यस्ता प्रबृत्तिले प्रसय नपाओस भन्ने नेपालको औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) को जोडदार माग छ,परिसंघको गभर्निङ काउन्सिलका संयोजक चितरञ्जिलाल अग्रवालले भन्नुभयो, यस विषयमा सरकारले चाहेमा समन्वय गर्न तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहयोग गर्न पनि परिसंघ तयार छ ।

प्रतिउत्तरमा मन्त्री कोइरालाले सरकारले पूरक बजेटको तयारी गरे पनि राजस्व नीति र करका दरहरु फेरवदल गर्न सम्भव नभएकाले यसबाट धेरै अपेक्षा नगर्न नीजि क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । तत्कालै समस्या परिरहेका गम्भिर खालका विषयहरु छन् भने आपसी समझदारीमा समाधानको प्रयास गर्न मन्त्रालय र म आफैँ पनि सहयोगका लागि सदैब तयार छु,मन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, नत्र आगामी आवको बजेटमा सुझाव लिने कार्य शुरु भइसकेकाले त्यती बेला नै सुल्झाउन सकिन्छ ।तर, सरकार खुला बजार र उदार अर्थनीतिबाट विचलित नहुने भएकाले व्यवसायीहरुलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले निजी क्षेत्र र औद्योगिक तथा व्यवसायिक समुदायका समस्याहरुका विषयमा अर्थमन्त्रालय पूर्ण जानकार भएको र सम्भव भएसम्मका उपायहरु अवलम्वन गरेर तिनीहरुको समाधान तथा न्यूनिकरणमा जुटेको बताउनुभयो । अहिले गैरराजनीतिक सरकार गठन भएकाले कर्मचारीतन्त्रलाई अनावश्यक दवाव पनि नभएको र राजनीतिक संरक्षणमा हुने अवाञ्छित गतिविधिहरु पनि निरुत्साहित हुँदै गएकाले औद्योगिक सूरक्षा र लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गएको छ,सुबेदीले भन्नुभयो, निश्चित विषयमा निजी क्षेत्रबाट समाधान तथा सुधारको स्पष्ठ खाका र कार्ययोजना लियर आए मिलेर काम गर्न मन्त्रालय तयार छ ।