बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा सार्वजनिक निजी संवादः

Hon'bleFinance,Industry,CommerceandSupplyMinister,PresidentandPresidentEmeritusofCNI Mr.HariBhaktaSharma,Hon'bleMinisterMr.ShankarPSharma,CNIPresident,CNIPresidentEmeritus,JointSecretary,MoIMsYamKumariKhatiwada

नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा शुक्रवार काठमाडौंमा प्रस्तावित बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७० को मस्यौदामा सार्वजनिक निजी संवाद सम्पन्न भयो । अमेरिकी सहयोग नियोग अन्तर्गतको NEAT परियोजनाको सहयोग र उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा नीतिमुलक अनुसन्धान तथा विकास संस्था (IPRAD) ले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानिने निजी, औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रका साथै सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरुको राय सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले उक्त संवाद आयोजना गरिएको हो ।

परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बस्न्यातको अध्यक्षता र अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकार प्रमुख निकायहरु जस्तै उद्योग, अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति लगायतका प्रमूख निकायका साथै परिसंघका पदाधिकारी, सदस्य व्यवसायिहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संघसंस्थाका र वस्तुगत संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।

अन्तरकृयाको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि मन्त्री कोइरालाले कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस र जतिसक्दो छिटो अपेक्षित मात्रामा बिदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकियोस भनेर बिदेशी लगानी सम्वन्धि नीति र ऐन सँगसँगै ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । ‘तिन वर्ष पहिला नै औद्योगिक नीति वने पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन अहिलेसम्म बन्न नसक्दा नीतिले आत्मसाथ गरेका कार्यक्रम र प्रस्ताव गरेका व्यवस्थाहरु अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्’ कोइरालाले भन्नुभयो, ‘अहिले व्यवस्थापिका संसद नभएकाले अध्यादेशबाट भए पनि अहिलेसम्म अल्झिएर रहेका अन्य ऐन र प्रस्तावित बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आगामी साउनसम्ममा जारी गर्ने सरकारको प्रयास छ ।’ त्यसैले यस ऐन बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका सम्पूर्ण निकायहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, उहाँले भन्नुभयो ।

परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बस्न्यातले देशमा औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई थप गतिशिल बनाउन पूँजी तथा प्राकृतिक एवं मानवीय साधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थ व्यवस्थालाई सवल, सुदृढ, गतिशिल एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई आत्म निर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन विदेशी लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक भएकाले परिसंघले बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा सरकारसँग मिलेर काम गरेको बताउनुभयो । ‘हालै मात्र नेपालगञ्ज, बुटवल, हेटौडा र विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरक्रिया बाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई समावेश गरी पछिल्लो समयमा विकसित भएका लगानी प्रवद्र्धन र औद्योगिक विकासका नयाँ आयामहरुलाई प्रस्तावित मस्यौदामा समेटेर नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने उद्देश्यले यस सार्वजनिक निजी संवाद परिसंघको तर्फबाट काठमाडौंमा आयोजना गरिएको हो, बस्न्यातले भन्नुभयो ।

परिसंघका अध्यक्ष इमेरिटस बिनोद कुमार चौधरीले विदेशी लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिई आन्तरिक लगानीलाई समेत प्रवद्र्धन गर्न मौजुदा ऐन कानुनमा परिवर्तन अत्यावश्यक भएको अवस्थामा प्रस्तावित ऐनमा छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताउनु भयो । ‘परिसंघले लामो समयदेखी उठाउँदै आएको नेपालीलाई बिदेशमा लगानी खुला गर्ने विषय प्रस्तावित ऐनमा समावेश हुनु स्वागतयोग्य छ,’ चौधरीले भन्नुभयो, ‘यस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा सरकार सँग मिलेर काम गर्न परिसंघ सदैव तयार छ ।’ अहिलेको सरकारलाई राजनीतिक दवाव र अन्य बाधा अडचनहरु खासै नभएकाले मुलुकको आर्थिक विकासमा दुरगामी प्रभाव पार्न सक्ने महत्वपूर्ण कार्यमा जोड दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका निमित्त सचिव यामकुमारी खतिवडा, IPRAD का अध्यक्ष डा. पुष्पराज राजकर्णिकार, USAID की CTOR अनिता महत, NEAT का Deputy Chief of Party प्रा. पृथ्वीराज लिगल लगायतले प्रस्तावित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको महत्व र सान्दर्भिकता माथि प्रकास पार्नु भएको थियो । परिसंघका उपाध्यक्ष हरीभक्त शर्माले प्रमुख अतिथि तथा सहभागीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जित बहादुर थापाको अध्यक्ष्यतामा सम्पन्न प्राविधिक सत्रमा प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने IPRAD को टिमका प्रमुख पूर्वसचिव उदय नेपाली श्रेष्ठले मस्यौदाको प्रस्तुती गर्नु भएको थियो । सो प्रस्तुतीमा अर्थमन्त्रालयमा वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जिवी नेपाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (CEDA) का पुर्व कार्यकारी निर्देशक प्रो. रमेश चित्रकार र बरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार ओझाले टिप्पणी गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रतिनिधिहरुले ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।