नीति तथा कार्यक्रम सहितको पूर्ण बजेट अर्थतन्त्रको आवश्यकताः

लामो समय देखी राजनीतिक अस्थिरता र समयमा पूर्ण बजेटको अभावमा ‘आर्थिक एजेण्डाहरु’ गौण हुँदा शिथिल बन्दै गएको पृष्ठभुमिमा सरकार, खासगरि अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक आयव्यय विवरण (बजेट) को तयारी गरिरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुनःरक्तसञ्चार हुने आशा आर्थिक बृद्धिको संवाहक नीजि क्षेत्रका साथै आम जनसमुदायमा जागेको छ । तर, चुनावी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सहितको पूर्ण बजेट नभई चुनाव सम्पन्न गर्ने र चालु कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने खालको काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्छ भन्दै अर्थतन्त्रलाई पछि धकेल्ने खालका अभिब्यक्तिहरु नेपालको औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

आर्थिक बृद्धिलाई गति दिन सरकारले लिएका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न विकास खर्च बढाउनुको विकल्प छैन, जुन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता पनि हो । विकास खर्च बढ्न नसक्दा निजी क्षेत्रबाट उढाएको राजस्व सरकारी ढुकुटीमा निस्कृय भएर बसेको यथार्थ सबैका सामु छर्लङग नै छ । त्यसैले सरकार परिवर्तन भए पनि समयमा नै पूर्ण बजेट जारी गर्ने र विकास खर्च कुनै पनि हालतमा नरोकिने संयन्त्र बनाउन पर्छ भन्ने विषयमा परिसंघले पहिले देखी नै आवाज उठाउँदै आएको हो । परिसंघबाट हालै आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा पनि समयमा नै नीति तथा कार्यक्रम र पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेकै हो ।

लामो समयदेखीको संक्रमणकाल र नीतिगत निरन्तरताको अभावमा स्वदेशी तथा बिदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा थप लगानी गर्ने विषयमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । त्यसको मूल्य मुलुकको अर्थतन्त्रले चुकाउनु परेको सरकार स्वयंमले प्रकाशित गरेका तथ्यांक र विभिन्न संघसंस्थाहरुले गरेको अध्ययनले नै देखाएका छन् । ता पनि, पछिल्लो समयमा मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हुने र मुलुकमा स्थायित्व कायम हुने अपेक्षामा उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल केही बढेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

यसरी आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सकारात्मक बन्ने संकेत देखिएको अवस्थामा बार्षिक बजेटमा राजनीति हुने हो र समयमा नै समसामयिक आर्थिक तथा व्यवसायिक मुद्दाहरुलाई संबोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई उच्च र दिगो आर्थिक बृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने खालको नीति तथा कार्यक्रममा नआउने हो भने आर्थिक हिसाबले मुलुक पुनः अन्धकार तिर धकेलिने र त्यसबाट निस्कने परिणाम निकै महँगो साबित हुने निश्चित छ । त्यसैले, सरकारले कुनै पनि राजनीतिक वा गैर राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर अर्थतन्त्रको आवश्यकता र विकास प्रेमि नागरिकहरुको अपेक्षा संबोधन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम सहितको पूर्ण आकारको बजेट यही असार मसान्तमा जारी गर्नु पर्छ भन्ने परिसंघको पुनः जोडदार माग छ ।