आ.व. २०७०/७१ को पूर्ण बजेट समयमा नै आउनु सकारात्मकः

अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले आइतवार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि कुल रू. ५ खर्ब १७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । तिन वर्षपछि आर्थिक वर्षको शुरुमा नै आएको पुर्ण आकारको बजेटले नीजि क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र आर्थिक बृद्धिको संवाहकका रुपमा स्विकार गरि निजी क्षेत्रले उठाएका अधिकांश विषयहरु समेट्ने प्रयास गरेको छ र सोही अनूरुप बजेटमा प्राथमिकता, उद्देश्य, लक्ष्य र रणनीतिहरु तय गरिनु स्वागत योग्य छ ।

वर्तमान सरकारको प्रमुख उद्देश्य संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने भए पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउँदै उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक पुर्वाधारको विकास, ऊर्जा संकटको समाधान, निर्यात प्रोत्साहन, औद्योगिक श्रमसंवन्ध सुधार, औद्योगिक क्षेत्र तथा बिशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार लगायतका विषयलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता सहित जोड दिएको छ ।

साथै उद्योगहरुमा अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै नवप्रवर्तन (Innovation) मा जोड दिन नेपाल उद्योग परिसंघले संचालनको जिम्मा लिनेगरी प्रस्ताव गरेको “नेपाल इण्डष्ट्रियल सेण्टर फर एक्सीलेन्स” (Nepal Industrial Centre for Excellence-NICE) को स्थापना सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहलमा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय सहित बजेट व्यवस्था समेत गरेकोमा परिसंघ नेपाल सरकार एवं अर्थमन्त्रीलाई बिशेष धन्यवाद दिन चाहन्छ ।

त्यसैगरी, नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको उद्योग मैत्री, लगानी मैत्री र विकास प्रेरित वातावरण निर्माणमा सहयोग पु¥याउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, बिशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र बिदेशी लगानी ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गर्ने बताएको छ, जुन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता थियो । साथै बजेटले करका दर यथावत राख्दै दायरा बृद्धि गर्ने र करमा स्वेक्षिक सहभागिता लाई प्राथमिकता दिन गरेको व्यवस्थाले व्यवसायी मैत्री कर नीति र प्रशासनमा जोड दिएको देखिन्छ भने ब्यक्तिगत आय करको सिमा बढाउनु पनि समय सापेक्ष छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वपश्चिम रेलवे लाइन र उत्तर दक्षिण सडकका साथै तराईमा हुलाकी मार्गको निर्माणमा जोड दिनु पनि बजेटको सकारात्मक र राम्रो पहल हो । त्यसैगरी, चार नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको विकास र औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु पनि औद्योगिक विकासका लागि धेरै सकारात्मक पहल हुन । साथै ७५ जिल्लाको औद्योगिक प्रोफाइल तयार गर्ने, चोभारमा अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शन स्थल र काठमाडौंमा घरेलु प्रदर्शनी तथा विक्रिकक्ष स्थापना गर्ने व्यवस्था बजेटको सह्रानीय पक्ष छ भने थानकोट र धुलिखेलका राजस्व अनुसन्धान चेकपोष्ट हटाइनु पनि स्वागतयोग्य छ ।

तर, सूचना प्रविधि र घरजग्गा क्षेत्रका साथै निर्यात प्रवद्र्धनमा अझै बजेट पुगेको देखिदैन भने जलबिद्युत उत्पादकहरुलाई नगद अनुदान दिने बिषयमा बजेट मौन छ । वजेट राज्य सञ्चालनको प्रमुख औजार हो र यसको उद्देश्य लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन तथा रोजगारी अभिबृद्धि, दिगो र सन्तुलित आर्थिक बृद्धिका साथै समष्ठीगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हो भन्नेमा दुई मत छैन । उक्त उद्धेश्यहरु हासिल गर्न र सरकारले आवधिक योजनाहरुमा लिएका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न विकास खर्च बढाउनुको विकल्प छैन । तर, यस बजेटले विकास आयोजना र बजेटलाई राज्यको आवश्यकता र निजी क्षेत्रको मागअनुसार संबोधन गर्न सकेन, जुन यस बजेटको कमजोर पक्ष हो । कुल बजेटमा भएको बृद्धिको अनुपातमा पूर्वाधार निर्माण र विकास बजेटमा पनि बृद्धि हुन सकेको भए तोके अनुसारको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सहज हुने थियो ।

त्यसैगरी, कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौती पूर्ण भएको सन्दर्भमा बजेटमा उल्लेख गरिएका प्राथमिकता, उद्देश्य र लक्ष्यहरु हाँसिल हुने छन् भनी बिश्वस्त हुने आधार भने कम छन् । सरकारी वजेटले आगामी दिनमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायको दिशा निर्देश गर्ने हुनाले निजी क्षेत्रले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस भन्ने चाहन्छ । त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सँगको छलफल, परामर्श र सहकार्यमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को वजेट पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयनको दिशामा आजैका मिति देखी अघि बढोस भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छ । र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न परिसंघ तयार छ ।