औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा सहित बन्द हड्ताल फिर्ता होस् ।

नेपालको संबिधान २०७२ को मस्यौदा सार्बजनिक भए लगतै प्रदेशको नाम र सिमांकनको विषयलाई लिएर देशका बिभिन्न भागमा भैरहेको बन्द हड्ताल प्रति नेपाल उद्योग परिसंघ गहिरो चिन्ता र चासो ब्यक्त गर्दछ । करिब १ महिना देखि संचालित बन्द हड्ताल र त्यस क्रममा भएका तोडफोड र झडपको क्रममा ३० जना भन्दा बढी नेपालीको ज्यान समेत गएको छ । तराइका अधिकांश जिल्लहरुमा जनजिबन कष्टकर भएको छ । संकटकाल र कफ्र्यूका कारण बीरामीहरू अस्पतालमा उपचार गराउन असमर्थ छन् भने बिद्यार्थीहरू पठन पाठनबाट बञ्चित छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन यापन गर्ने मजदुर गरिखाने अबसरबाट र उद्योगि व्यावसायी व्यावसाय गर्नबाट पूर्ण बञ्चित भएका छन् ।

उद्योग व्यावसाय एक महिना देखी बन्द हुदा नोक्सानीको अंक करोडौंमा होइन की यो अंक अरबौमा पुगेको छ । बिरगन्ज लगायतका मुख्य भंसार नाकाबाट ल्याइने सामानहरु भन्सारमा रोकिएका छन् । हजारौं संख्यामा मालबाहक गाडीहरु सीमा पारी अलपत्र अबस्थामा छन् भने भन्सार, रेल्वे र ड्राईपोर्टमा सामान रोकिदा उद्योगहरू सन्चालन हुन नसकि अरबौंको क्षति व्यहोरी रहेका छन भने अर्को तर्फ सामानहरू भंसार जांच पास नहुंदा करोडौं रूपैयांको जरिवाना (Demurrage) तिर्नु पर्ने अबस्था सिर्जन भएको छ ।        

राजनिति कारणबाट भएको तोडफोड हड्ताल को प्रत्यक्ष मारमा अहिले उद्योगि ब्याबसायी लगायत सबै आम नागरिक परेका छन् । उद्योग ब्याबसाय हप्तौसम्म बन्द भै कुनै कारोबार नहुदा पनि काम नभएको दिनको पारिश्रमिक, बैंको ब्याज, सरकारको कर एवं अन्य दायित्व बहन गर्न उद्योगी ब्यावसायीहरुलाइ बाध्य पारिएको छ । यस्तो अवस्थालाई अविलम्व संबोधन गरी उद्योग व्यावसाय सन्चालन गर्ने बातावरण बनाउन हामी नेपाल सरकार र आन्दोलनरत सबै राजनितीक दलहरूलाई अपिल गर्दछौं ।

बन्द र हड्ताल जस्ता गतिबिधि रोकिनु पर्दछ, बार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिनु पर्दछ, आम जनताले शान्ति पूर्बक जीवन यापन गर्न पाउनु पर्दछ र उद्यागी व्यावसायीको निर्बाध रुपमा उद्योग व्यावसाय संचालन गर्न पाउने अधिकार हनन हुन हुदैन भन्ने आग्रह नेपाल सरकार, राजनितिक दल र असन्तुष्ट पक्ष सग परिसंघले बारम्बार गर्दै आएको हो । तापनि यसमा कुनै सुनुवाइ नहुदा निजि क्षेत्र अत्यन्त हतोत्साहित भएको छ र मुलुकको प्रगतिमा दिर्घकालिन असर पर्ने यस प्रकारका गतिबिधि बन्द होस् भन्ने आह्वान दोह¥याउदै नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल सरकार, राजनिति दल र अन्य सम्बन्धित पक्षसग निम्न माग पेश गर्दछः

·         वार्ता र सम्वादबाट समस्याको समाधान गर्ने वातावरण बनाई बन्द—हड्ताल को काम तुरुन्त बन्द गरि मुलुकमा अमनचैनकोे वातावरण कायम होस् ।

·         उद्योग व्यावसाय संचालन नहुंदाको अवधिमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न व्यवस्थापन असमर्थ हुने भएकोले सो भुक्तानी गर्न व्यवस्थापनलाइ बाध्य नगरियोस् ।

·         शैक्षिक सस्था र सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाइ शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् ।

·         मालबाहक गाडिहरुमा लागेको बिलम्ब शुल्क (Demurrage)  र भंसारमा लिइने बिलम्व शुल्क मिनाहा गरियोस् ।

·         बन्द, हड्ताल जस्ता कारणबाट उद्योगमा पर्न गएको प्रतिकूल असर कम गर्न र नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा थलापर्नबाट बचाउने वातावरण बनाई नेपालको व्यावसायी क्षेत्रलाई जोगाउन पहल होस् ।

अन्त्यमा निर्बाध रुपमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न पाउने निजि क्षेत्रको नैसर्गिक अधिकार हो र यो राष्ट्रको अपरिहार्य आवश्यकता भएकोले यसको संरक्षण र उपयुक्त बाताबरण बनाउन नेपाल सरकार, सबै राजनितिक दल र अन्य सरोकार पक्षहरूलाई नेपाल उद्योग परिसंघ पुनः अपिल गर्दछ ।