आ.व. २०७३/७४ को बजेटका विषयमा परिसंघको प्रतिकृया

माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५, २०७३ मा प्रस्तुत् गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि आय–व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) मा सुन्दा लोकप्रिय र विश्लेषण गर्दा महत्वाकांक्षी लाग्ने कार्यक्रम र सोही अनुरुपको अनुमानित खर्च विवरण यस बजेटका आकर्षण हुन् । यद्यपी यस बजेटका आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष भने छन् ।
निजी क्षेत्रको दृष्टिबाट हेर्दा प्रस्तुत बजेटको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी ल्याउन, रोजगारी श्रृजना गर्न र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि अपरिहार्य ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी, गत वर्षको विनाशकारी भुकम्पबाट क्षती पुगेका निजी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाको पुनर्निमाणलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै बजेट विनियोजन गरेको छ । खासगरि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि रणनीतिक महत्वका सडक, राजमार्ग, विमानस्थल, रेलमार्ग तथा ठुला जलविद्युत परियोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट मुलुकमा आर्थिक तथा लगानीको वातावरणमा सुधार हुने र व्यवसायिक सम्भाव्यता भएका क्षेत्रहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ । फलस्वरुप, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि र रोजगारी श्रृजनामा गुणात्मक वृद्धि (Multiple Increase) मार्फत आम मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्छ । लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुसार सरकारका यी  प्रयासहरु सह्रानीय छन् ।
यस्ता सबै सकारात्मक पक्षलाई छायाँमा पार्ने गरि लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिएका थुप्रै वितरणमुखि र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने धेरै स साना कार्यक्रमले यस बजेटको उचाई घटाएको परिसंघको बुझाई छ । औद्योगिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत आन्तरिक र विदेशी लगानी बढाएर स्वदेशमानै प्रयाप्त पूँजी श्रृजना गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखी सरकारको ध्यान वितरणमुखी कार्यक्रममा आर्कषित हुने बिगतको परम्परा यस पटक पनि दोहरिएकाले बजेटमा समावेश गरिएका महत्वपूण योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
लामो र झन्झटिलो प्रकृया पूरा गरेर मात्र खर्च गर्न सकिने पूँजीगत बजेटभन्दा सहजै खर्च हुने चालु बजेटमा गरिएको उच्च वृद्धिले उत्पादन भन्दा मागलाई प्रोत्साहित गर्ने हुनाले मूल्य वृद्धिदर थप बढ्न गई आम मानिसको दैनिक जीवनमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्था श्रृजना हुन नदिन र अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता र कार्यदक्षतामा सुधार गरि पहिचान गरिएका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार परियोजनाहरुलाई निर्धारित समयमा नै पुरा गर्ने गरि कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको तथ्य प्रति परिसंघ नेपाल सरकारको ध्यान आर्कषण गर्न चाहन्छ ।
यस बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघले शिफारिस गरेका कतिपय सुझावहरु जस्तैः पूर्वाधार विकास बैंक, ब्यक्तिगत आयकर छुटको सिमा वृद्धि, औद्योगिक क्लष्टर (industrial cluster) को अवधारणा, रोकिएका आर्थिक ऐनहरु पारित गर्ने प्रतिवद्धता, उद्योगहरुलाई छुट्टै विद्युत प्रसारण लाइन (Dedicated Feeder), उद्योगमा बन्द हडताल निषेध, कृषि उद्योगहरुलाई कर तथा भन्सारमा सहुलियत दिने जस्ता विषयले बजेटमा स्थान पाएका छन् । त्यसका लागि परिसंघ वर्तमान सरकार विशेष गरि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । नेपालमा स्थापित उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यले परिसंघले प्रस्ताव गरेको करअघिको नाफाको ४० प्रतिशत पुनःलगानीमा आयकर छुट दिने, संस्थागत आयकरको दर घटाउने, व्यवसाय पुनरुत्थान केन्द्र (BRC) स्थापना गर्ने र पूँजीगत लाभ करमा ब्यक्ति र कम्पनीमा रहेको विभेद हटाउने लगायतका विषय बजेटमार्फत संबोधन नहुनु बजेटको कमजोर पक्ष हो । साथै, आम जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर गर्ने पेट्रोलीयम पदार्थमा अतिरिक्त कर लगाउनु र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम नआउनुले नेपालको बजारमा आयात बृद्धि हुने एवं बजार मूल्य थप बृद्धि हुने (Inflation Prone) संभावना रहेकोमा परिसंघ चिन्तित् छ ।
त्यसैगरी, कुनै पनि विषय बजेट भाषणमा समावेश हुनु मात्र महत्वपूर्ण होइन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुदा उद्योगी व्यवसायी लगायत आम जनता निरास हुनु परेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र आर्थिक वृद्धिको संवाहक निजी क्षेत्रले लामो अनुभव, अध्ययन र छलफलबाट तयार गरि प्रस्ताव गरिएका विषयमा सरकारको उचित ध्यानाकर्षण होस भन्ने परिसंघको धारणा छ ।
अन्त्यमा सरकारले अघि सारेका सबै कार्यक्रम र परियोजनामा आवश्यक लगानी गर्ने र कार्यक्रमहरुलाई निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्ने ठोस प्रतिवद्धता र कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने परिसंघको बिशेष आग्रह रहेको छ ।