मौद्रिक नीतिमा परिसंघको प्रतिक्रिया

सरकारले बजेट (वित्त नीति) मार्फत जारी गरेका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु व्यवहारिक रुपले कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्येश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले आषाढ २५ गते आ.ब.२०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिप्रति परिसंघको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छ :

सवल पक्ष

यद्यापि, अर्थव्यवस्थाका मौद्रिक चुनौतिहरुलाई हल गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले नीति निर्मातालाई विविध आयामबाट यथार्थपरक सुझावहरु दिएको थियो । सीमित रुपमै भएपनि ती सुझावहरुलाई स्वीकार गरेको हुँदा हामीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनरकर्जा कोषमा जम्मा रु. १० अर्ब रहेकोमा त्यसलाई रु.२० अर्ब पुर्‍याउने नीतिगत व्यवस्थाले आंशिक रुपमा भएपनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने संभावना बढाएको छ । यसलाई परिसंघले राम्रो सुरुवातको रुपमा लिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रको अवधारणालाई पुनः परिभाषित गरी जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ । साथै, अघिल्लो आ.ब. सम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको न्यूनतम् २० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था रहेकोमा आ.ब.२०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले यसलाई २५ प्रतिशत बनाएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिएका यी दुई व्यवस्थाले आगामी वर्षदेखि बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न गई त्यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन र मूल्य स्थिरताजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा रु.१ करोडबाट डेढ करोड पुर्‍याउने, ७४४ वटै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु क्रमशः विस्तार गर्ने, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा चरणवद्ध रुपले बासेल–थ्री को अवधारणा लागु गर्ने तथा सबै वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कूल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशतमा सीमित गर्नु पर्ने मौद्रिक नीतिका नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ्ग प्रणाली र अर्थव्यवस्थाका चुनौतिहरु न्यून गर्न सहयोग पुर्‍याउने नै देखिन्छ । तर पनि आ.ब. २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले आधारभूत रुपमा “पोलिसी डिपार्चर” भने लिन नसकेको हाम्रो धारणा रहेको छ ।

दुर्वलताहरु

आर्थिक सुधारको गतिलाई अघि बढाउन पूँजीगत खातालाई क्रमशः खुकुलो बनाई नेपाली उद्यमीलाई विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने, डिरेगुलेशन र डिलाइसेन्सिङ्गको प्रकृयालाई जारी राख्ने तथा तरलता व्यवस्थापनलाई लचिलो पार्ने सन्दर्भमा आ.व. २०७४/७५ को  मौद्रिक नीतिमा पर्याप्त नीतिगत पहल भएको अनुभूत हुँदैन । कर्जाको ब्याज सामान्यस्तरमा ल्याउने, कर्जा संकुचन (Credit Crunch) लाई न्यून गर्ने एवं औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत ठोस सुधार कार्य भएको पाइदैन । पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाको लागि मूर्तरुपमा ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयहरुमा दुरगामी प्रावधानहरु ल्याउन मौद्रिक नीति चुकेको छ । चालु आ.ब. को मौद्रिक नीतिले “पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिने छ” भन्ने विगत ६ वर्ष अगाडि देखिको पुरानो मान्यतालाई पुनः दोहोर्‍याएको छ । रेमिटान्सको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रुपान्तर गर्ने, सहवित्तीयकरण कर्जालाई लचिलो पार्ने, क्लिन नोट पोलिसीलाई मूर्तरुपमा लागु गर्ने तथा अर्थव्यवस्थालाई तीब्रताका साथ “डिजिटल इकोनोमी” मा रुपान्तरण गर्ने आयामहरुमा पनि मौद्रिक नीतिले अग्रगामी गति लिन सकेको देखिदंैन ।

र अन्त्यमा,

मौद्रिक नीति भनेको परिवर्तनशील दस्तावेज हो । त्यसैले आ.ब. २०७४/७५ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा अर्थव्यवस्थाको आवश्यक अनुसार नेपाल उद्योग परिसंघले तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, सुलभ ब्याजदरमा कर्जाको उपलब्धता, दीर्घकालीन पूँजी निर्माण र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वजस्ता विभिन्न विषयहरुमा दिएका सुझावहरु सम्बोधन हुने विश्वास लिएका छौं ।