पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना सम्बन्धी नीति व्यवस्था

पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण पहल

नेपाल सरकारले पूर्वाधार बैँक स्थापना गर्ने पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार नेपाल राष्ट्र बैँकले हालै “पूर्वाधार विकास बैँकको इजाजत सम्बन्धी नीति २०७४” ल्याएको छ । 
दीगो समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत मुलुकलाई समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउनका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै अघि सारेको हो । 
२०७१ र २०७३ सालमा सम्पन्न पूर्वाधार शिखर सम्मेलनमा समेत परिसंघले यस कुरालाई ठोस रुपमा उठाएको थियो । आर्थिक विकासका लागि चाहिने विभिन्न पूर्वाधारहरुको निर्माण, गुणस्तर सुधार र स्तरोन्नति गर्नका निमित्त प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थको न्यूनतम् १० प्रतिशत रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुनु पर्छ भन्ने विषयमा परिसंघले निरन्तर नीतिगत पैरवी गर्दै आएको छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम् चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब रहने गरी सार्वजनिक गरेको यस नीतिमा बैंकमा गैरआवासीय नेपालीले पनि लगानी गर्न सक्ने तथा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम् २० देखि अधिकतम् ८५ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यस व्यवस्थाले मुलुकमा वैदेशिक पूँजी, प्रविधि, व्यवस्थापन, सीप र व्यवसायिक कार्य–संस्कृति सहित पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाले दीर्घकालीन अवधिको निक्षेप मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन हुने, पूँजी बजारको विकासमा थप सहयोग पुग्ने र कुल गार्हस्थ बचतको अंश बढ्ने संभावना पनि रहेको छ । पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना सम्बन्धी नीति र यसमा समाहित सुन्दर पक्षको परिसंघ हार्दिक सह्राहना गर्दछ । यो नेपालको आर्थिक विकासको कोशेढुङ्गो पनि हो । 
वर्तमान सन्दर्भमा पूर्वाधार भन्नाले साधारण पूर्वाधारलाई मात्र नलिई औद्योगिक पूर्वाधार भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ । अविछिन्न र प्रचुर मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता, अन्तराष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल फराकिला सडक सञ्जाल, सुविधा सम्पन्न विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रतिस्पर्धी दरको औद्योगिक कर्जा, सुलभ मूल्यको जग्गा, दक्ष–अनुशासित र सीपयुक्त जनशक्ति, राष्ट्रव्यापी रेलमार्ग, आधुनिक भंसार गृह एवं सुविधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह औद्योगिक पूर्वाधारका प्रमुख आयामहरु हुन् । यी समग्र पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यापक र पर्याप्त लगानी गरेर मात्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर सहित सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रहरुको समूहमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने परिसंघको दृष्टिकोण रहेको छ ।