आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा परिसंघको धारणा

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारले लक्ष्य गरेको ८.५% को आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्‍याउने गरि मुद्रास्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै देशको समग्र आर्थिक विकासलाई सघाउ पुराउने आधारको श्रृजना गरेको छ ।
नेपालका निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको अनुमानयोग्य व्याजदर तथा त्यसको स्थिरता कायम गर्न केहि मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग भएकोले यस नीतिले निजी क्षेत्रको चासोलाई समेत ध्यान दिएको हामीले पाएका छौं । बैंक दरमा कटौती गरिनु, पुनरकर्जाको दर घटाईनु, व्याजदर कोरीडोरलाई प्रभावकारी रुपले लागू गर्ने प्रावधान ल्याईनु सकारात्मक पक्ष हुन । 
त्यस्तै नीतिले तरलता व्यवस्थापन गर्न समेत प्रयाप्त ध्यान दिएको हामीले महशुस गरेका छौं । गैर आवासी नेपाली तथा संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ताहरुबाट विदेशी मुद्रा निक्षेप संकलन गर्न सक्ने प्रावधान अत्यन्त सकारात्मक कदम हो । त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्ने श्रोतको दायरा फराकीलो बनाईनु समेत राम्रो कदम रहेको हाम्रो बुझाई छ । यस्तै विदेशी ऋणको व्याजमा समेत राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुले आगामी दिनहरुमा तरलताको वृद्धि भई व्याजदरमा समेत कमि आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै वित्तिय स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको सम्पत्ति दायित्व असन्तुलन कम गर्न चुक्ता पूँजीको २५% दीर्घकालिन ऋण पत्र अनिवार्य जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिए तापनि हाल त्यस्ता बजारमा ऋण पत्रको व्याजदर दुई अंकको कायम रहँदा व्यावसायिक कर्जाको व्याजदर घटाउन कति सहयोग गर्दछ भन्ने कुरा हेर्न बाकीनै रहेको अवस्था छ । 
राष्ट्र बैंकले समग्र कर्जा २४% ले तथा निजी क्षेत्रको कर्जा २१% ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा गत वर्ष २०% को हाराहरीमा बढेको निजी क्षेत्रको कर्जाको माग यस वर्ष समेत अनुमान गरे भन्दा बढ्ने अनुमान हामीले गरेका छौं । यस्तो स्थितिमा तरलताको व्यवस्थापन गर्न CCD लाई विस्थापित गर्दै Basel III अन्तरगत तरलता अनुपात अपनाउन आवश्यक पहल गरिने घोषणा गरिएको छ । यसै परिप्रेक्षमा नेपलाको अर्थ व्यवस्था तथा यहाँका बैंक तथा वित्तिय संस्था सुहाउँदो सरलिकृत संरचना तयार गरि Basel III का तरलता सुचकहरु कायम गरिएमा वित्तीय स्थायित्व कायम हुनुको साथै बजारमा तरलताको उपलब्धता भई निजी क्षेत्रको माग अनुसार कर्जा उपलब्धताको सुनिश्चितता हुने हाम्रो विश्वास छ । 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिदा विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिने व्यवस्था समेत उचित रहेको हाम्रो बुझाई छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले वित्तीय संतुलन कायम गर्दै नेपाल सरकारले लिएको विकासको लक्ष्य हासील गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 
परिसंघले प्रस्तुत गरेका धरै सुझावहरु यस मैद्रिक नीतिमा समेटिए तापनि केहि कुराहरुमा यो नीति मौन रहेको हामीले पाएका छौँ । उच्च क्रेडिट रेटिङ्ग भएका उद्योगहरुलाई कर्जामा सहुलियत, तेस्रो देशमा हुने मर्चेण्ट व्यापार तथा प्रतितपत्र नखोली विदेशबाट उद्योगमा सामान किन्न पाउने व्यवस्था लगायतका प्रावधानहरु नीतिको कार्यान्वयन गर्न आउने निर्देशनहरु तथा मौद्रिक नीतिका आगामि समिक्षाहरुमा समावेश हुने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ । यी प्रावधानहरुले व्यवसायको लागत (Cost of Doing Business) कम गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । 
नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा समृद्ध नेपालको लक्ष हासिल गर्न परिसंघ आफ्नो प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छ ।