गभर्नर र परिसंघ बीच भेटवार्ता

उधारो असुली सम्बन्धी कानूनको माग
 
नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नरलाई भेटी निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले गभर्नरलाई उद्योग–व्यापारलाई लाग्दै आएको व्याजदर नघटेको र उद्योगहरुको उधारो असुलिमा असहज स्थिति सृजना भएको कुरा गभर्नर समक्ष राख्नु भयो । यस्तो स्थितिलाई समाधान गर्न उधारो असुली सम्बन्धि कानुन (Fair Trade Act) को व्यवस्था गरिन आवश्यक रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
हाल विद्युत उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखिएकोमा विद्युतको खपत कम गर्ने कार्य (Energy Efficiency financing) लाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखी प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाको गणना गर्नको लागि जलविद्युत उत्पादन सरह गणना गरिनु पर्ने राय दिनु भयो ।
रुग्ण भइरहेका र हुन सक्ने उद्योगहरुलाई कर्जा भुक्तानीको लागि पुनः तालिका (Rescheduled) का साथै reschedule गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थालाई पुनर विचार गरि कम गरिनु आवश्यक र बैँकको व्याज तथा करको भुक्तानीको समय एकै भएकोले यस्तो भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्नभयो । साथै उद्योग–व्यववसायीलाई व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न समय–समयमा विदेश यात्रा गर्नु पर्ने तर राहदानीको आधारमा दिइने हालको सटही सुविधा अत्यन्त कम भएकोले यस्तो सटहिको सुविधा वृद्धि गरिनु वान्छनीय हुने कुरा बताउनु भयो ।
नयाँ स्थापित कतिपय उद्योगहरुको जेस्टेशन अवधि (Gestation Period) लामो हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरुलाई कम्तिमा ५ वर्षसम्म वाच लिष्टमा समावेश गरिनु नहुने माग उक्त अवसरमा गरिएको थियो ।
उक्त अवसरमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले खास–खास उद्योग र उद्यमीलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा समस्या नपर्ने गरी निजहरुको कारोबारको आधार र नेपाली वस्तुको बाह्य मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसार आदिको लागि सटही सुविधा दिने व्यवस्था सहितको व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैँकबाट नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यबाट काम थालनी गरिएको जानकारी उक्त अवसरमा गराउनु भयो ।
alt